Biggest News::Yes, Mr Prime Minister!We Did it:मोदी जी के बताए राह पर फौरन उतरी पुष्कर सरकार:CM-Ministers की गाड़ियों का काफिला आधा होगा:सरकारी-निजी दफ्तरों में Work From Home को बढ़ावा:हफ्ते में एक दिन No Vehicle Day::सोने की खरीद को हतोत्साहित किया जाएगा
EV Policy लाई जाएगी:एक अफसर-एक गाड़ी होगी:Cabinet Meeting में ऊर्जा-ईंधन बचत पर अहम फैसले
Chetan Gurung
PM नरेंद्र मोदी की ऊर्जा और ईंधन बचाने के की अपील पर देश में किसी भी राज्य में सबसे पहले कदम उठाते हुए CM पुष्कर सिंह धामी की सदारत में सचिवालय में हुई Cabinet बैठक में तमाम अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद, रूस – यूक्रेन संघर्ष और एशिया के संकट के चलते भारत समेत दुनिया ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों के मामले में दबाव सह रही है। प्रधानमंत्री का नारा और उस पर चलना इस संदर्भ में बहुत अहम हो जाता है। उत्तराखंड में भी कई फौरी और दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं।
–Work From Home–
सरकारी विभागों में Video Conferencing आधारित बैठकों को तरजीह दी जाएगी। निजी क्षेत्रों में भी इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।
–No Vehicle Day—
मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन No Vehicle Day होगा। Work From Home के तहत घर से ही कार्य करेंगे। लोगों को भी सप्ताह में एक दिन “No Vehicle Day” के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकारी एवं निजी भवनों में AC के प्रयोग को सीमित करने के प्रयास किए जाएंगे।
–One Officer,One Vehicle–
परिवहन विभाग को सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, वे एक दिन में अधिकतम एक वाहन का इस्तेमाल करेंगे।
–EV Policy–
इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए जल्द ही प्रभावी EV Policy लाई जाएगी। नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50 प्रतिशत अनिवार्य तौर पर EV होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए चार्जिंग स्टेशन / नेटवर्क का प्राथमिकता के आधार पर विस्तार किया जाएगा।
–सरकारी विदेश यात्राएं कम की जाएंगी–
सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित किया जाएगा। “Visit My State अभियान के माध्यम से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। राज्य में Destination Weddings को प्रोत्साहन और Single Window Clearance की व्यवस्था की जाएगी। प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां गुजारने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
–मेरा भारत, मेरा योगदान–
“मेरा भारत, मेरा योगदान” जैसे जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। “Made in State” अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाई जाएगी। सरकारी खरीद में “Make in India” नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। लोगों को एक वर्ष तक सोने की सीमित खरीद के लिए जागरूक किया जाएगा।
–खाद्य तेल की खपत घटाना–
कम तेल वाले भोजन से होने वाले स्वास्थ्य लाभों पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों में तेल उपयोग की समीक्षा करते हुए उसके उपयोग में कमी लाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। होटल, ढाबा और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को Low-Oil Menu” अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
–कुदरती खेती को बढ़ावा–
किसानों को Natural Farming, Zero Budget Farming और Bio-inputs का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
–स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा–
PNG (Piped Natural Gas) Connections के संयोजनों को Mission Mode में चलाया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में PNG उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।
PM Surya Ghar Yojana के अंतर्गत Rooftop Solar को बढ़ावा दिया जाएगा। गोबर गैस को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया गया।
Mining, Solar और Power Projects की मंजूरी प्रदान करने में तेजी लाई जाएगी। मुख्य सचिव (CS) की अध्यक्षता में गठित HPC 60 दिन में प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करेगी।
