SLBC बैठक में CS आनंदबर्द्धन की हिदायतें,`लोगों को सरकारी-Banking योजनाओं का फायदा अधिक से अधिक-जल्द-बिना दिक्कत के मिलें’:साइबर जुर्म पर रोकथाम-रोजगार सृजन पर ज़ोर
लंबित ऋण आवेदनों को जनवरी-27 तक हर हाल में निबटाने के निर्देश;कहा चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावना को ध्यान में रखें
Chetan Gurung
मुख्य सचिव आनन्दबर्द्धन ने आज सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 98वीं बैठक के दौरान बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात में सुधार, रोजगार सृजन, सरकारी ऋण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा साइबर अपराधों की रोकथाम के बाबत बैंकों एवं महकमों को जरूरी हिदायतें दीं।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बैंक, वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अगली SLBC बैठक में अपेक्षित स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। अगली बैठक में समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल के जरिये की जाएगी। साइबर अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावी कार्रवाई के दृष्टिगत प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख बैंकों को निर्देश दिए कि वे अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केन्द्रों तथा S4C (State Cyber Crime Co-ordination Centre) में अपने प्रतिनिधियों की तैनाती करें।
उन्होंने अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से सम्बन्धित मामलों के त्वरित निस्तारण एवं समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बैंकों को साइबर अपराध के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले चार से पांच जनपदों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर उस पर प्रभावी कार्यवाही की जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि अगली बैठक में हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखण्ड के ऋण जमा अनुपात का तुलनात्मक चार्ट भी प्रस्तुत किया जाए। रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार की ऋण योजनाओं की निरंतर समीक्षा करें। इन योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए। लंबित ऋण आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावित स्थिति को देखते हुए जनवरी-2027 के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण करने का प्रयास करें।
AB ने कहा कि यह आकलन किया जाए कि राज्य में शिक्षा ऋण के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत किए गए तथा किन कारणों से आवेदन लंबित अथवा अस्वीकृत रहे। इसके आधार पर शिक्षा ऋण की उपलब्धता एवं स्वीकृति प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया जाए। बैंकिंग सेवाओं की पहुंच दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक सुनिश्चित करने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सेवाओं को प्रभावी बनाने पर ज़ोर दिया।
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMMSBY) एवं अटल पेंशन योजना (APY) के अंतर्गत शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को आच्छादित करने के लिए सैचुरेशन मोड में कार्य करने की हिदायत देते हुए कहा कि इसके लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। सम्बन्धित विभागों एवं बैंकों के समन्वय से पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ा जाए। कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करें।
उन्होंने कहा कि इन संस्थानों के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। बैंकों में MRM और GRM की व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करें। बैंकिंग सेवाओं से सम्बन्धित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो। ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। बैठक में प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु, डॉ R मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी एवं RD-RBI हर्ष कुमार गौतम, GM (नाबार्ड) शशि कुमार एवं अध्यक्ष इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड पंकज गुप्ता उपस्थित थे।
