Big News::PM मोदी के सामने CM Pushkar का उत्तराखंड के P-3 पर दमदार Presentation::38th National Games के आयोजन से जुड़े Special Initiatives के Positive Results भी किए पेश
NITI आयोग Governing Council Meeting::बोले PSD,`Lift Irrigation को PM AIS में शामिल किया जाए’:शहरों में `टिकाऊ Drainage System विकसित करें’
Chetan Gurung
CM पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में PM नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई National Institution for Transforming India (NITI) आयोग की Governing Council की 10th बैठक में उत्तराखंड से जुड़े अहम मुद्दों-Planning-Progress और Problems (P-3) को असरदार-दमदार ढंग से पेश करते हुए उन पर केंद्र सरकार की विशेष नजरें इनायत और मदद की दरकार जताई। उन्होंने राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण और इससे Drainage Problems के उत्पन्न होने का जिक्र करते हुए इसके समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ Drainage System विकसित करने पर बल दिया। इसकी खातिर Special Planning को जरूरी करार दिया।
मुख्यमंत्री ने “PM कृषि सिंचाई योजना (PMAIS)“ की Guidelines में Lift Irrigation को शामिल करने की गुजारिश के साथ कहा कि उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र का मात्र 10 प्रतिशत भू-भाग ही सिंचित हो पा रहा है। उत्तराखंड में हिमनद आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़ने की दिशा में “नदी जोड़ो परियोजना“ के साथ ही चेक डैम्स और लघु जलाशयों के निर्माण के माध्यम से वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
PSD ने कहा कि वर्ष-2026 में उत्तराखंड में पर्वतीय महाकुंभ के रूप में प्रसिद्ध “मां नन्दा राजजात यात्रा“ तथा वर्ष-2027 में हरिद्वार में “कुंभ“ का आयोजन होना है। दोनों आयोजनों को “भव्य एवं दिव्य“ बनाने के लिए केंद्र सरकार से अधिक से अधिक सहयोग चाहिए। विकसित भारत के निर्माण में “डेमोग्राफिक डिविडेंड“ की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर निश्चित समय सीमा में इसका दोहन करना आवश्यक है। इस नजरिए से आने वाले 10 वर्ष उत्तराखंड के लिए बेहद अहम हैं। इन्हीं वर्षों में हम “डेमोग्राफिक डिविडेंड“ का सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं।
CM ने कहा कि उत्तराखंड की GDP में प्राथमिक सेक्टर का योगदान सिर्फ 9.3 प्रतिशत है। इससे लगभग 45 प्रतिशत आबादी जुड़ी है। इस समस्या को देखते हुए प्रदेश के काश्तकारों को “Low Value Agriculture पर `High Value Agriculture’ को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए एप्पल मिशन, कीवी मिशन, ड्रैगन फ्रूट मिशन, मिलेट मिशन तथा सगंध कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व में भारत को वर्ष-2047 तक “विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार भी वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पिछले 3 वर्षों में लगभग डेढ़ गुना की वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में NITI आयोग की SDG Ranking में राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस वर्ष जारी हुई “केयर ऐज रेटिंग रिपोर्ट“ में सुशासन एवं वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में छोटे राज्यों की श्रेणी में हमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य में `समान नागरिक संहिता’ कानून लागू किया गया। पिछले साढ़े तीन साल में राज्य के 23 हजार से अधिक युवा सरकारी नौकरी पाने में सफल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में आयोजित 38वें National Games में PM के नेट जीरो के विजन को ध्यान में रखते हुए “Green Games” theme का जिक्र खास तौर पर करते हुए बताया कि इन खेलों में “Electronics Waste” से 4000 रिसाइकिल Medals तैयार किए। “सौर ऊर्जा” के माध्यम से बिजली की जरूरतों को पूरा किया गया। इस आयोजन में लगभग 4000 से 5000 टन कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकने में सफलता मिली।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में “शीतकालीन यात्रा” के सफल परिणाम सामने आए हैं। प्रधानमंत्री के हर्षिल और मुखबा की यात्रा से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को काफी लाभ हुआ है। राज्य में पर्यटकों को Adventure Tourism, Eco Tourism-High End Tourism के माध्यम से आकर्षित करने के लिए वृहद नीति बनाकर जमीनी स्तर पर कार्य शुरू किए गए हैं। नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित “सतत एवं समावेशी विकास“ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
PSD ने कहा कि राज्य में GDP की तर्ज पर GEP (Gross Environment Product Index) शुरू किया गया है। इसके आंकलन के जरिये अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के मध्य बेहतर सामंजस्य स्थापित हो सकेगा। राज्य में “Geo Thermal Power Policy” जल्द लागू करने पर कार्य चल रहा है। “मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना” से लाभार्थी प्रतिमाह एक लाख रूपये से अधिक की कमाई कर पा रहे हैं।
