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CM ने 488 महिलाओं को दी आर्थिक ताकत:2.76 Cr खातों में भेजा:DBT के जरिये Transfer:कहा,`सरकारी नौकरी में आरक्षण-UCC से मातृ शक्ति को मिली और ताकत’

महिलाओं को कृपा पात्र नहीं विकास में साझेदार बना रही सरकार-मंत्री रेखा

Chetan Gurung

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ के द्वितीय चरण को शुरू करने के दौरान 212 नई महिला लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 1 करोड़ 55 लाख 40 हजार रुपये तथा योजना के प्रथम चरण की 276 महिला लाभार्थियों को द्वितीय किस्त के रूप में 1 करोड़ 20 लाख 76 हजार 875 रुपये की सहायता राशि DBT के जरिये Transfer की। इस दौरान महिला सशक्तिकरण और बाल विकास-खेल मंत्री रेखा आर्य भी उनके साथ थीं।

आज CM Camp Office में 488 महिला लाभार्थियों को 2 करोड़ 76 लाख 16 हजार 875 रुपये की सहायता राशि दी गई। ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ के प्रथम चरण में 10 फरवरी 2026 को 484 महिला लाभार्थियों को 3 करोड़ 45 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मातृशक्ति होती है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार, समाज और राष्ट्र भी सशक्त बनता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का उद्देश्य एकल, निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं के साथ-साथ एसिड अटैक पीड़िताओं, अन्य आपराधिक घटनाओं से प्रभावित महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के अंतर्गत महिलाओं को उनके निवास स्थान अथवा स्थानीय क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक की परियोजना स्वीकृत की जाती है।75 प्रतिशत तक अनुदान राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है।

PSD ने कहा कि PM नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। महिला आरक्षण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी अभियान तथा तीन तलाक जैसी कुप्रथा की समाप्ति जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में सशक्त भागीदारी प्रदान की है। उत्तराखण्ड में ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना तथा मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार 15 हजार से अधिक महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों एवं लखपति दीदियों को इन्क्यूबेशन सुविधा उपलब्ध करा रही है।

CM पुष्कर ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया है। समान नागरिक संहिता लागू कर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रदेश की एकल महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता, सम्मान और आत्मविश्वास का नया अध्याय लिख रही है।

रेखा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को सहायता की पात्र नहीं, बल्कि विकास की साझेदार मानते हुए उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य कर रही है। सचिव (महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास) चन्द्रेश कुमार, निदेशक बंशीलाल राणा भी इस मौके पर उपस्थित थे।

 

 

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