गैरसैण (भराड़ीसैण) Assembly में पेश होगा तकरीबन 7K से अधिक का Supplementary Budget:State Medalists खिलाड़ियों को भी Roadways में मुफ्त सफर की सुविधा:दिव्याङ्ग Students 28 फीसदी अंक पर भी उत्तीर्ण होंगे:One District-One Sport को मंजूरी:2 नए विवि को मंजूरी:IMS-Unison विवि के Statute को हरी झंडी
Gen-Z-युवाओं पर मेहरबान दिख रही पुष्कर सरकार:योजनाओं के केंद्र में लाए जा रहे
Chetan Gurung
CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तमाम अहम फैसलों के साथ ही आगामी गैरसैंण विधानसभा सत्र में करीब 7000 करोड़ रूपये से अधिक के अनुपूरक बजट (लगभग सवा 7 हजार Cr) को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। Gen-Z के दौर में सरकार का Focus युवाओं पर नजर आया। एक और अहम फैसला राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के Medalist खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर की सुविधा देना भी रहा। उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। एक जिला-एक खेल योजना के तहत 14 मुख्य खेल प्रशिक्षकों की तैनाती का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया। हर जिले का अब एक खास खेल होगा। उस खेल का मुख्य प्रशिक्षक उस जिले में तैनात किया जाएगा। एक मुख्य खेल प्रशिक्षक निदेशालय में रहेगा। Assembly Session 27 और 28 October को है।
–अन्य फैसले ये रहे–
1-बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक अस्वस्थता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी एवं विशेष अधिगम अक्षमता से संबंधित दिव्यांग छात्रों को उत्तराखंड बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों में 5 फीसदी की छूट मिलेगी। इन श्रेणियों के Students 28 प्रतिशत अंक लाने में सफल रहते हैं तो उत्तीर्ण समझे जाएंगे। सामान्य Students को न्यूनतम 33 फीसदी अंक लेने होते हैं।
2-लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण के लिए एकमुश्त निपटारा यानी वन टाइम सेटलमेंट (OTS) समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्टाम्प कलेक्टर एवं राजस्व परिषद के न्यायालयों में लगभग 3,600 स्टाम्प वाद लंबित हैं।
3-PWD के अंतर्गत सड़क व पुल निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया में बदलाव को सहमति मिल गई। द्वितीय चरण के सभी कार्य एक ही स्टेज में स्वीकृत किए जाएंगे। इससे पहाड़ कटान के बाद आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य समय पर कराए जा सकेंगे । मार्गों को होने वाली क्षति कम होगी।
4- UCC (संशोधन) नियमावली, 2026 मंजूर।
5- राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
6- 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के ढांचे का पुनर्गठन प्रस्ताव पास।
7- हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में केंद्रीकृत किचन से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होगी।
8- उत्तराखंड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक 2026 पर मुहर।
9- उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2019-22 सदन पटल पर रखने को मंजूरी।
10- निजी विवि अधिनियम में संशोधन। हरिद्वार के रुड़की में आरोग्यम विवि और BSM विवि को मंजूरी।
11-मंजीरा देवी विश्वविद्यालय के परिनियम 2026 को मंजूरी।
12- IMS-Unison विश्वविद्यालय के परिनियम (Statute) 2026 को मंजूरी।
13- उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2026 को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव पास।
14- वित्तीय डाटा सेंटर के तकनीकी संवर्ग का पुनर्गठन प्रस्ताव मंजूर।
15- विभागीय लेखा निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के पांच नए पदों का प्रस्ताव स्वीकृत।
16- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग एवं घ कार्मिकों की सेवा विनियमावली को मंजूरी।
17- राज्य बांध सुरक्षा संगठन की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत होगी।
18- उरेडा के कनिष्ठ अभियंताओं का वेतनमान उच्चीकृत करने को मंजूरी।
19- भरण-पोषण अनुदान योजना का नाम मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना करने का प्रस्ताव पास।
20- SC/ST Students की Free Coaching योजना में आय सीमा दो लाख से बढ़ाकर आठ लाख का प्रस्ताव पास।
21- खटीमा राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकृत होगा।
22- जन्नासरी के स्थान पर जौनसारी शब्द संशोधित कराने के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति की जाएगी।
