Chetan Gurung
CS राधा रतूड़ी ने सचिव (शहरी विकास) से नगर निगमों एव नगर निकायों में दैनिक/संविदा कर्मचारियों को ESI कवरेज के बाबत अब तक की कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की और सुस्ती-लापरवाही के लिए 15,000 Units को Notice जारी किया गया।
उन्होंने राज्य सरकार के सभी विभागों में कार्यरत संविदा व सामान्य श्रमिकों को जल्द से जल्द ESI कवरेज देने के निर्देश दिए। कार्यवाही की धीमी प्रक्रिया पर सख्ती करते हुए मुख्य सचिव ने आज सचिवालय में सचिव और अन्य अफसरों के साथ बैठक कर हालात की थाह ली। उन्होंने सचिव को कड़े निर्देश दिए कि ESI Coverage के बाबत सभी नगर पालिकाओं एवं निकायों की तत्काल समीक्षा की जाए। दैनिक/संविदा कर्मचारियों, श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से आच्छादित किया जाए।
CS के सख्त तेवरों के बाद अब तक श्रम विभाग के सघन अभियान चलाकर औचक जांच की जा रही है। 10,000 Units को ESI लाभ देने के लिए कार्यवाही कराई जा चुकी है। राधा ने आज की बैठक में एक बार सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास, युवा कल्याण, आपदा प्रबन्धन, वित्त, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के साथ ही NGOs में कार्यरत संविदा व सामान्य श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से आच्छादित करने के लिए जल्द कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता तथा कर्मचारियों के अंशदान से जुड़ी है। मालिक या प्रबंधन का अंशदान 3.25 प्रतिशत व कर्मचारियों का अंशदान 0.75 प्रतिशत है। प्रदेश में बीमाधारकों की संख्या 7,34,343 है। उनके आश्रितों की संख्या लगभग 30 लाख है। 21,000 रुपए एवं दिव्यांगजन के लिए योजना का पात्र होने के लिए 25,000 रुपए वेतन की सीमा तय है। समीक्षा बैठक में सचिव पंकज कुमार पाण्डेय और संबन्धित महकमों के अफसर मौजूद रहे।
