Chetan Gurung
CM पुष्कर सिंह धामी की सदारत में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कमजोर-दिव्याङ्ग महिलाओं-परित्यक्ता तथा किसानों के बाबत अहम फैसले लिए गए। उनसे जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जेल और शिक्षा महकमे के कुछ पद सृजन संबंधी प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई। फैसले इस प्रकार हैं-
कैबिनेट निर्णय
1 – कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग
उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 – 2036 का प्राख्यापन। इस नीति के तहत प्रथम चरण में 91 हजार लाभार्थियों के माध्यम से 22750 हैक्टेयर भूमि को सगंध फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति के तहत किसानों को एक हैक्टेयर तक खेती पर 80 प्रतिशत और उससे उपर लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।
2 – विद्यालयी शिक्षा
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड PME विद्या कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों का प्रसारण कर रहा है। इसके संचालन के लिए सुव्यवस्थित स्टूडियो स्थापित करने की खातिर पद सृजित किया जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। न्यूनतम कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत संयुक्त निदेशक (पदेन) 1 पद, उप निदेशक (पदेन) 1 पद, सहायक निदेशक (पदेन) 1 पद, प्रवक्ता/चैनल समन्वयक (पदेन) 1 पद, स्टूडियो इंजीनियर आउटसोर्स 1 पद, स्टूडियो तकनीकी सहायक (आउटसोर्स) 1 पद, कम्प्यूटर ऑपरेटर (आउटसोर्स) 1 पद एवं MTS (Multy Task Staff) / चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्स) 1 पद, कुल 8 पद सृजित किए जाएंगे। कार्मिकों को मानदेय इत्यादि पर लगभग रू0 10,56,000/- (रूपये दस लाख छप्पन हजार मात्र) सालाना खर्च प्रस्तावित है।
3 – आवास विभाग
प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम बागवाला तहसील रुद्रपुर, उधमसिंहनगर में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 1872 किफायती आवासों का निर्माण कर रहा है। परियोजना के आवासों की विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण आंकलित अतिरिक्त व्ययभार रू0 2785.07 लाख (रू० सत्ताईस करोड़ पिचासी लाख सात हजार मात्र) को राज्य सरकार वहन करेगा।
–बेसिक शिक्षा–
सर्वोच्च न्यायालय में पारित निर्णयादेशों के क्रम में उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) के लिए प्राविधान तथा सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में सितम्बर-2017 से 31 मार्च, 2019 के मध्य NIOS दूरस्थ शिक्षा (ODL) के माध्यम से कराये गये सेवारत डीएलएड प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया।
5 – समाज कल्याण
विभिन्न विवाह अनुदान योजनायें (यथा-अनुसूचित जाति/जनजाति की पुत्रियों की शादी व निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी, परित्यक्तता विवाहित महिला व मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी की पुत्री के विवाह के लिए अनुदान योजना, अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार अनुदान योजना एवं दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना) संचालित हैं।
वर्तमान में दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना को छोड़कर अन्य विवाह अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान सहायता राशि रू0 50,000/- निर्धारित है। इसी क्रम में अन्य शादी अनुदान योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली अनुदान सहायता राशि रू0 50,000/- की भाँति ही दिव्यांग युवक/युवती से विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनान्तर्गत दम्पति को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि रू0 25,000/- से बढ़ाकर रू0 50,000/- कर दर गई है।
6 –कारागार-
उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे का पुनर्गठन करते हुए महिला प्रधान बंदीरक्षक के 2, महिला बंदीरक्षक के 22, अपर महानिरीक्षक कारागार (सुधारात्मक विंग), रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर और वैयक्तिक सहायक के 1-1 पदों को मंजूरी प्रदान की गई। कारागार मुख्यालय में स्वच्छकार, माली एवं अधीनस्थ कारागारों में नाई, स्वच्छकारों की सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से ली जाएगी।
