Chetan Gurung
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए अनेक नई कल्याणकारी योजनाओं को Launch करने के साथ ही श्रमिक और श्रमिक परिवारों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत 2 Dedicated मेडिकल मोबाइल वैन को फ्लैग ऑफ किया। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए श्रमिक बेहद अहम हैं और उनके कल्याण के लिए सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। वे राज्य के विकास की असल शक्ति हैं।
उन्होंने कहा कि “मुख्यमंत्री पोषण योजना” के माध्यम से श्रमिक परिवारों को पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। “मुख्यमंत्री शिक्षा सामग्री योजना” के माध्यम से श्रमिक भाई-बहनों के बच्चों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरणा लेकर शुरू की जा रही “मुख्यमंत्री स्वच्छता सामग्री वितरण कार्यक्रम” के जरिए श्रमिक परिवारों में हाइजीन किट का वितरण किया जाएगा।
PSD ने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की जा रही, “मुख्यमंत्री योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना” के अंतर्गत पात्र छात्र-छात्राओं को योग एवं वेलनेस के क्षेत्र में नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर साल 210 बच्चों को आवासीय सुविधायुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 70 युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जोड़ा जाएगा।
CM पुष्कर ने कहा कि “मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना” के अंतर्गत शुरू की जा रही मोबाइल मेडिकल वैंस के जरिए विशेष स्वास्थ्य दल दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचकर श्रमिक भाई-बहनों को उनके कार्य एवं आवास स्थल पर ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। वैन में एक्स-रे, ईसीजी सहित 44 प्रकार की जाँचें पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इस वैन में टेली-कंसल्टेशन के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह भी मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जाँच के बाद तीन महीने तक उनके स्वास्थ्य की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसकी शुरुआत पौड़ी और चम्पावत से हो रही है। इसको चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 में श्रमिकों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए ’’श्रमेव जयते’’ का मंत्र दिया था। राज्य सरकार भी ’’सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’’ के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए श्रमिक केवल श्रमशक्ति नहीं हैं। वे उत्तराखण्ड की विकास शक्ति हैं। श्रमिकों को उनके कार्य के लिए आवश्यक औजार, साइकिल और सिलाई मशीन उपलब्ध कराकर उन्हें आजीविका की दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपना घर बनाने या घर खरीदने के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वृद्ध निर्माण श्रमिकों को मासिक पेंशन उपलब्ध कराकर उनके जीवन को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान भी सरकार दे रही है।
Board के Secretary प्रकाशचन्द्र दुम्का ने बोर्ड की Report पेश की। नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। CM Camp Office में आयोजित कार्यक्रम में विधायक उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, दुर्गेश्वर लाल, राज्य सलाहकार संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत, सतर्कता समिति की अध्यक्ष गीता रावत, मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. गोविन्द सिंह और सचिव श्रीधर बाबू अद्यांकी भी थे।
