Chetan Gurung
HC समेत अन्य सभी अदालतों में सरकारी मामलों की बेहतर पैरवी को ले के पुष्कर सरकार ने अतिरिक्त गंभीरता अपनाने का फैसला किया है। CS आनंदबर्द्धन ने आज न्याय विभाग, सरकार और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच समन्वय को अधिक बेहतर और ठोस करने के लिए आला अफसरों के साथ बैठक में कई अहम निर्देश देने के साथ ही जरूरतों पर भी बल दिया।
High Court में कई मर्तबा सरकार को झटके लगने के लिए माना जा रहा है कि इसके लिए सरकार की तरफ से पैरवी ढंग से न हो पाना जिम्मेदार रहा। सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन विभागों के मामले न्यायालयों में ज्यादा चल रहे हैं, उनके लिए संबंधित विभाग, शासन और सरकारी अधिवक्ताओं में नोडल अधिकारी नामित कर दिए जाएं।
उन्होंने कहा कि इससे सम्बन्धित मामले में किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा चर्चा के लिए किससे संपर्क करना है, यह सुनिश्चित हो सकेगा। नोडल अधिकारियों को लगातार Update रहना होगा। Case को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए विभाग, सरकार और अधिवक्ताओं के मध्य बेहतर संवाद हो सके, इसके लिए खास System और Mechanism तैयार किया जाए।
AB ने कहा कि किसी मामले को न्यायालय में जाने पर उचित विभाग को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। गलत विभाग को पक्ष बनाए जाने पर मामलों में गैर जरूरी देरी होती है। अदालतों में बड़े और महत्त्वपूर्ण मामलों को शीघ्र और सरकार के हक में निस्तारित करने के लिए मजबूत पैरवी की जाए।
CS ने कहा कि सभी केसों की समय पर तैयारी और समीक्षा हो सके, इसके लिए कोई App या Software तैयार किया जाए। मामलों की जानकारी आसानी से साझा करने में इससे सहूलियत होगी। प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु, प्रमुख सचिव (न्याय) प्रदीप पंत, सचिव शैलेश बगौली, ADG डॉ.V मुरुगेशन, अजय प्रकाश अंशुमन, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत सिन्हा एवं युगल किशोर पंत सहित सरकारी अधिवक्ता भी बैठक में उपस्थित थे।
