ये हैं पुष्कर मंत्रिमंडल के अहम फैसले:उत्तराखंड पूरी तरह साक्षर राज्य हुआ:प्रस्ताव स्वीकार:PM मोदी-HM शाह का किशाऊ बांध सहमति बनाने पर आभार:घोड़ों-खच्चरों के बीमा में 20 फीसदी खर्च सरकार उठाएगी
दिवंगत CM BC Khanduri-पद्मश्री Jaspal Rana को मंत्रिमंडल की श्रद्धांजलि
Chetan Gurung
CM पुष्कर सिंह धामी की सदारत में सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में तमाम अहम फैसले हुए। 4 धाम यात्रा मार्ग पर अश्व वंशियों के बीमा के प्रीमियम में 20 फीसदी खर्च सरकार उठाएगी। उत्तराखंड के पूरी तरह साक्षर राज्य होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। किशाऊ बहु उद्देशीय बांध पर सभी संबन्धित राज्यों में सहमति बनाने के लिए PM नरेंद्र मोदी और HM अमित शाह के आभार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पूर्व CM BC खंडूड़ी और पद्मश्री जसपाल राणा के निधन पर बैठक में शोक प्रकट कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
—बैठक में किए गए सभी फैसले ये रहे—
- गौ-वंशी में नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण कर शुद्ध पशुओं के उत्पादन व दुग्ध वृद्धि की पायलट परियोजना को अनुमति।
- चार धाम यात्रा में प्रयोग होने वाले घोड़ों-खच्चरों के बीमा प्रीमियम की 20 प्रतिशत धनराशि राज्य सैक्टर के अन्तर्गत वहन करने को मंजूरी। केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़े-खच्चरों (अश्ववंशीय पशुओं) के स्वामियों को बड़ी राहत दी गई। सिर्फ 80 प्रतिशत धनराशि पशु स्वामी देंगे। इस योजना के तहत वर्ष 2026 की यात्रा के लिए अनुमानित 15,000 पंजीकृत घोड़े-खच्चरों को कवर किया जाएगा। प्रति पशु ₹ 70,000 की कीमत तय।
3.चिहनित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में प्राप्त 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत अधिसूचना संख्या 244 दिनांक 18.8. 2024 के प्रख्यापन तथा एतत् सम्बन्धी शासनादेश संख्या 139 (24.11.2024) के जारी होने के मध्य उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी विज्ञाप्ति के मुताबिक तीन भर्ती परीक्षाएं कनिष्ठ सहायक एवं अन्य पदों के लिए भर्ती परीक्षा, 2024, आरक्षी जनपदीय पुलिस (पुरूष) तथा आरक्षी पीएसी/आईआरबी (पुरूष) भर्ती परीक्षा, 2024 एवं अपर निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक एवं अन्य पदों की भर्ती परीक्षा, 2024 में आवेदन जमा किए जाने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्धारित प्रारूप पर राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को सन्निरीक्षा (Document Verification) के दौरान एक बार के लिए अनुमन्य करने का फैसला।
- बिटुमिनस् की कीमतों में हुई अत्यधिक वृद्धि के दृष्टिगत बिटुमिनस् कार्यों के लिए अनुबंधों में मूल्य समायोजन के संबंध में सहमति।
मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत में पेट्रोलियम प्रोडेक्ट की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से बिटुमिन की कीमतों में लगभग 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो जाने को बनाया आधार।
- आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) से सम्बन्धित शासन की अधिसूचना संख्याः 112/दिनांक 31 मार्च, 2026 के परिशिष्ट ‘क‘ एवं ‘ख‘ में अंकित उपकर को वैट अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत वैट गणना का भाग बनाए जाने एवं नियम 12.2 सम्बन्धी तालिका में होलोग्राम शुल्क के दोहराव की स्थिति उत्पन्न होने के दृष्टिगत अधिसूचना के परिशिष्ट ‘ख‘ के क्रमांक 4 में सम्मिलित किए गए होलोग्राम शुल्क को विलोपित करते हुए संशोधन/प्रतिस्थापन किए जाने पर सहमति प्रदान की गई।
- Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) योजनान्तर्गत सगन्ध तेलों/उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई में अत्याधुनिक Accelerator Mass Spectrometry (AMS) Machine के संचालन के लिए PMU गठन के लिए 5 पद सृजित किए जाने को स्वीकृति।
- उत्तराखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के मद्देनजर राज्य सरकार की तरफ से आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन के लिए अनुभवी संस्था के चयन का फैसला। रैली में 120 से अधिक एन्ट्री को शामिल करने का लक्ष्य। 25 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागी, 25 एशिया कॉस कन्ट्री रैली, 20 क्लासिक कार रैली, 50 भारतीय राष्ट्रीय रैली चौम्पियनशिप शामिल हैं। रैली के आयोजन के लिए Agency का चयन एकल स्रोत के माध्यम से करने को मंजूरी।
8.HC-नैनीताल के आदेश 20.4.2026 के क्रम में उपनल के माध्यम से योजित कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने की खातिर पूर्व में निर्धारित पात्रता की कट ऑफ डेट की तिथि (12.11.2018) को संशोधित कर SC-नई दिल्ली के आदेश (15.10.2024) तिथि को निर्धारित करने के प्रस्ताव को सहमति।
- ‘उत्तराखण्ड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026‘ के प्रख्यापन को सहमति।
- उत्तराखण्ड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी।
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, की संरचना में अधीनस्थ कारागारों के लिए कारापाल के 14 पद सृजित हैं। जो स्थायी उप कारापालों से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पद हैं। वर्तमान में कारागार विभाग में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जेल कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1980) अनुकूलन उपान्तरण आदेश, 2002 लागू है। उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात कारागार विभाग में पृथक से कारापाल सेवा नियमावली को प्रख्यापित नहीं किया गया है। विभागीय एवं कर्मचारी हित में उत्तराखण्ड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन के प्रस्ताव पर Cabinet ने सहमति दी।
11.उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 के प्रख्यापन को सहमति।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता के मानकों के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य को पूर्णतः साक्षर राज्य (Fully Literate State) घोषित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत विभिन्न चिकित्सालयों में लम्बित बिलों के भुगतान के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।
वर्षों से लंबित‘किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना’ पर संबंधित राज्यों में सहमति बनाए जाने पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया गया।
