Chetan Gurung
अपने दूसरे कार्यकाल की तीसरी सालगिरह पर CM पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने आवास में बैठक के दौरान अधिकारियों को राज्य के 10 साल की वित्तीय दशा को ठोस करने के लिए Plan तैयार करने और Tax चोरी रोकने के लिए Operation चलाने की हिदायत दी।
उन्होंने इस दीर्घकालिक योजना में आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक का उपयोग कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर कार्य करने को भी जरूरी करार देते हुए कहा कि आगामी 10 सालों में राज्य के आय के संसाधन बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार की जाए।
मुख्यमंत्री ने आर्थिकी से जुड़े पर्यटन, तीर्थाटन, ऊर्जा,कनेक्टिविटी, उद्योग, कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, समाजिक कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुनियोजित तरीके से कार्य करने और गैर जरूरी खर्चों पर अंकुश लगाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि साल-2047 तक PM नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबको अपना योगदान देना होगा। राज्य में 2047 तक की वित्तीय स्थिति के लिए भी विस्तृत योजना बनाई जाए। PSD ने कहा कि बेहतर बजट प्रबंधन के लिए नीति निर्माण में डेटा एनालिटिक्स और रिसर्च का उपयोग किया जाए।
उन्होंने योजना बनाने में विशेषज्ञों और आम जन के सुझाव भी लेने के निर्देश देते हुए सरकारी प्रक्रियाओं में सरलीकरण के साथ डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में और तेजी से कार्य करने की जरूरत भी जताई। राज्य में राजस्व प्राप्ति के लिए कर राजस्व, गैर कर राजस्व, औद्योगिक निवेश, डिजिटल कर संग्रह और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने को जरूरी बताया। बैठक में बताया गया कि वित्तीय बजट 2024-25 में लक्ष्य के सापेक्ष 85 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति हो चुकी है। राजस्व व्यय 90.50 प्रतिशत हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में GST संग्रह बढ़ाने के लिए और प्रभावी प्रयास किए जाएं। छापामारी की कार्रवाई निरंतर की जाए। AI और डेटा एनालिटिक्स का अधिक से अधिक उपयोग करें। GST फाइल करने के लिए सरल और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। बैठक में ये Data भी पेश किया गया कि राज्य स्थापना के बाद से ट्रेड टैक्स/वैट/जीएसटी संग्रह में 48 गुना से अधिक का इजाफा हुआ है। कलक्शन 233 करोड़ रूपये से बढ़कर 11289 करोड़ रूपये हुआ है। राज्य के कर स्रोतों में GST और VAT की हिस्सेदारी 62 प्रतिशत, एक्साइज की 19 प्रतिशत ट्रांसपोर्ट की 5 प्रतिशत, स्टैंप की 8 प्रतिशत और खनन की 5 प्रतिशत भागीदारी है।
राज्य में ITC Fraud के 848 मामलों और 165 Fake Firms को Identify किया गया। Fake GST रजिस्ट्रेशन के खिलाफ विशेष अभियान चला के 51 जीएसटी रजिस्ट्रेशन गैर मौजूद पाए जाने पर उनका पंजीकरण निरस्त किया गया। बैठक में प्रमुख सचिव RK सुधांशु, R.मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, विनय शंकर पाण्डेय, अपर पुलिस महानिदेशक AP अंशुमन, राज्य कर आयुक्त डॉ. अहमद इकबाल, VC (MDDA) बंशीधर तिवारी भी उपस्थित थे।
