Chetan Gurung
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज IRDT ऑडिटोरियम, में आयोजित ‘रैबार उत्तराखण्ड @26 : मिशन 2047’ में कहा कि राज्य सरकार का प्रयास उत्तराखण्ड की विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का मॉडल तैयार करना है। राज्य के विकास में युवा,उद्यमियों और प्रवासियों के साथ ही बुद्धिजीवी और विशेषज्ञ अहम योगदान दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है। इसमें सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए अवसर, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, मजबूत आधारभूत ढांचा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जाना भी शामिल है। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि UCC का मूल उद्देश्य समाज में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। यह व्यवस्था महिलाओं के सम्मान, गरिमा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून के जरिये विवाह और तलाक के पंजीकरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, बहुविवाह पर रोक तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के अहम प्रावधान किए गए हैं।
उन्होंने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की चर्चा करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने की अपार संभावनाएं हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों, किसानों, महिला उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों को एक व्यापक बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं तथा स्थानीय उत्पादों को बेहतर मूल्य मिल रहा है।
PSD ने प्रदेश में खेलों के विकास और 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में खेलों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहा। इसने प्रदेश की खेल क्षमताओं, आधारभूत सुविधाओं और संगठनात्मक दक्षता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखण्ड के युवाओं को खेलों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए बेहतर अवसर मिलें।
उन्होंने कहा कि इसके लिए खेल मैदानों, स्टेडियमों, प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य खेल सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। नई खेल नीति के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की व्यवस्था भी की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और नकल पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को योग्यता और मेहनत के आधार पर रोजगार के अवसर प्राप्त हों। सरकारी नौकरियों के साथ-साथ युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।
पुष्कर ने कहा कि स्टार्ट अप, MSME, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में निवेश एवं उद्यमिता की संभावनाओं को बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार के अवसर विकसित करना पलायन की चुनौती से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उत्तराखण्ड की पहचान आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से है। सरकार चार धाम यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, यातायात और अन्य सुविधाओं को मजबूत कर रही है।
उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित कर प्रदेश में वर्षभर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों को बेहतर सुविधाओं और संपर्क मार्गों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इससे धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। होम स्टे योजना, साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन के महत्व पर भी चर्चा की।
CM ने कहा कि मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, आजीविका और संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे का उल्लेख करते हुए कहा कि यह राज्य के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय था। सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है।
उन्होंने कहा कि सड़क, रेल, हवाई और रोपवे कनेक्टिविटी का विस्तार भी राज्य के विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा और विभिन्न हेलीपोर्ट एवं हेली सेवाओं के माध्यम से प्रदेश की संपर्क व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने औद्योगिक नीतियों को सरल बनाया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से देश-विदेश के निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया।
पुष्कर ने कहा कि उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार पारदर्शी प्रशासन, समयबद्ध सेवाओं और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से शासन और प्रशासन को सीधे जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। आम नागरिक को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, खेल, तकनीक और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की विकास यात्रा में सरकार के साथ-साथ समाज, बुद्धिजीवियों, युवाओं, उद्यमियों, प्रवासियों और प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। वे अपने अनुभव, सुझाव और विशेषज्ञता के माध्यम से विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में योगदान दे सकते हैं।
