Big Breaking:पुष्कर मंत्रिमंडल के बड़े-अहम फैसले:मेडिकल इंटर्न स्टाइपेंड अब 25 हजार: Medalists खिलाड़ियों के लिए 245 पदों पर होगी भर्ती
मसूरी में गढ़वाल सभा को मिलेगी जमीन:सरकारी अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया:17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा
Chetan Gurung
CM पुष्कर सिंह धामी की सदारत में शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय में हुए राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में जनहित और सुशासन से जुड़े कुल 10 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। कैबिनेट के सबसे अहम फैसलों में 5 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बड़ी बढ़ोतरी, ओलंपिक और राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सीधी भर्ती और शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि शामिल है।
बैठक के बाद सचिवालय में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि सरकार का फोकस युवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने पर है। सभी फैसले संक्षेप में ये रही-
- मेडिकल इंटर्न को बड़ी राहत, स्टाइपेंड 17 से बढ़ाकर 25 हजार।
राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों – देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और रुद्रपुर में MBBS इंटर्नशिप कर रहे छात्रों का मासिक स्टाइपेंड 17,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। लंबे समय से इंटर्न छात्र स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस फैसले से करीब 700 से अधिक इंटर्न डॉक्टरों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटर्न डॉक्टर स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी मेहनत को देखते हुए यह वृद्धि जरूरी थी।
- पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए नौकरियों का Monsoon अब आएगा। खेल नीति 2021 के तहत कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 245 पदों पर सीधी नियुक्ति को मंजूरी दी । ये नियुक्तियां युवा कल्याण, शिक्षा, परिवहन, पुलिस, वन सहित विभिन्न विभागों में की जाएंगी। इसके साथ ही अपर सहायक व्यायाम प्रशिक्षक के 33 नए पद सृजित किए गए हैं, जो विशेष रूप से मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे। इस कदम से खिलाड़ियों को खेल के साथ-साथ सुरक्षित भविष्य भी मिलेगा और युवा खेलों की ओर आकर्षित होंगे।
- शासकीय अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ा-
पुष्कर मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नैनीताल और जिला अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क ढांचे में लंबे समय बाद संशोधन को मंजूरी दी है। नई दरों के लागू होने से अधिवक्ताओं के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे न्यायिक प्रक्रिया में सरकार का पक्ष और मजबूती से रखा जा सकेगा।
- अन्य महत्वपूर्ण फैसले हुए
– विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के आगामी सत्र में पटल पर रखने को मंजूरी दी गई।
– कारागार विभाग में पद:उत्तराखंड कारागार सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक (IG) कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने पर मुहर लगी।
-विधिक माप विज्ञान नियमावली में संशोधन:उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
-मसूरी में गढ़वाल सभा को जमीन:मसूरी में GMVN की पार्किंग की 972 वर्ग गज जमीन गढ़वाल सभा को देने का निर्णय लिया गया। इससे सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
-ESI अस्पताल के लिए भूमि:कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) निदेशालय हरिद्वार के पास सलेमपुर में 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के निर्माण के लिए देने पर सहमति बनी। इससे हरिद्वार-सलेमपुर क्षेत्र के हजारों श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी।
- 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलेगा।
Cabinet ने निर्णय लिया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 17 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा। इस एक महीने के अभियान में सभी मंत्री, प्रभारी मंत्री और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में जन सेवा, स्वच्छता, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर और विकास कार्यों के शिलान्यास-लोकार्पण जैसे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा।
CM PSD ने कहा कि कैबिनेट के ये सभी फैसले युवाओं, खिलाड़ियों, डॉक्टरों और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाने वाले हैं। सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति तक विकास और सम्मान पहुंचाना है।
