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शहरों की दशा-दिशा सुधारने के लिए 100 दिनों का Agenda तैयार करें-प्रमुख सचिव RK सुधांशु:UKUSDP-SPFM Projects पर Top level पर Review

Chetan Gurung

CM-वन और वित्त महकमे के प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु की अध्यक्षता में शहरी विकास विभाग से संबंधित उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट परियोजना एवं विश्व बैंक पोषित स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट (SPFM) परियोजना के अंतर्गत संचालित एवं प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक में GIS आधारित प्रॉपर्टी टैक्स प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन, परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, शहरी निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर मंथन हुआ। 100 दिनों का Agenda तैयार कर शहर के दशा और दिशा सुधारने की हिदायत दी।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 107 शहरी निकायों में से 14 चयनित निकायों में GIS आधारित प्रॉपर्टी सर्वे एवं मैपिंग का कार्य किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 60 प्रतिशत शहरी संपत्तियों का स्थानिक डेटाबेस तैयार किया जा चुका है। इस पहल का उद्देश्य संपत्तियों की सटीक पहचान, प्रॉपर्टी टैक्स के आकलन एवं संग्रहण में सुधार, कर आधार का विस्तार तथा शहरी निकायों की आय में वृद्धि करना है।

प्रमुख सचिव RKS ने हिदायत दी कि परियोजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो। पूर्व में किए गए कार्यों और उपलब्ध GIS डेटा का अधिकतम उपयोग करें। स्वीकृत Budget के खर्च के साथ भौतिक प्रगति का भी स्पष्ट विवरण पेश करें। प्रत्येक घटक को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। बैठक में 14 शहरी निकायों में GIS आधारित प्रॉपर्टी टैक्स प्रणाली के शेष कार्यों की भी समीक्षा की गई।

इनमें वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन को क्रियाशील बनाना, डेटा को क्लाउड पर स्थानांतरित करना, उपलब्ध डेटा का शुद्धीकरण एवं सुधार, प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस तैयार करना तथा आवश्यक मानव संसाधन की तैनाती प्रमुख रूप से शामिल हैं। RKS ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराते हुए इन कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि GIS तकनीक का प्रभावी उपयोग शहरी निकायों की आय बढ़ाने और उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

सुधांशु ने कहा कि इसके लिए संपत्तियों के रिकॉर्ड को Updated रखने, कर निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने तथा राजस्व संग्रहण की नियमित निगरानी की जरूरत है। शहरी निकायों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमता विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाए। बैठक में शहरी विकास के लिए अर्बन फंड के सृजन, शहरी निकायों को लेखा संबंधी सहयोग उपलब्ध कराने, आवश्यक हार्डवेयर एवं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने तथा GIS सेल को सुदृढ़ बनाने से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।

प्रमुख सचिव ने इन प्रस्तावों का व्यावहारिक परीक्षण करते हुए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और शहरी निकायों की समग्र कार्यक्षमता में सुधार के लिए परिणामोन्मुखी कार्ययोजना तैयार करने पर बल दिया। ये निर्देश भी दिए कि शहरी निकायों की दशा और दिशा सुधारने के लिए बेहतर कार्य आधारित 100 दिनों का एजेंडा तैयार करें। उसको अमल में लाने के लिए बेहतर कार्य योजना बनाएं। बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव रोहित मीणा, नवनीत पांडेय उपस्थित रहे।

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