Chetan Gurung
देश भर में इसी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने हैं.आज केन्द्रीय गृह सचिव की VC में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि उत्तराखंड इन कानूनों पर तत्काल अमल के लिए पूरी तैयारी कर चुका है.ये कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय सुरक्षा अधिनियम-2023 के अंतर्गत लागू होना है.
VC में मुख्य सचिव ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के पास होने के बाद उत्तराखंड में CDTI और BPR&D से समन्वय स्थापित कर PTC/ ATC तथा अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों से 50 अधिकारियों को ग़ाज़ियाबाद और जयपुर से मास्टर ट्रेनर का कोर्स कराया जा चुका है। 18 PO’s को मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग के लिए Rope in किया गया है।
CS ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस की Handbook तैयार की गई है. इसमें वृहद कानूनों को सरल तरीके से पढ़ाने-समझाने की विधि तैयार की गई है। पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को 25000 हस्तपुस्तिका बांटी जा रही हैं। Online प्रशिक्षण के भी 3 module तैयार किये जा रहे हैं।
केंद्र सरकार को बताया गया कि वक्त कम देख के ट्रेनिंग को जिला स्तर पर Decentralize किया गया है। सभी मास्टर ट्रेनर्स और अभियोजन अधिकारियों की joint team से Offline Mode में Civil Police के विवेचना से सम्बंधित प्रशिक्षण Officers (GOs, Insp, SI, ASI, HM/ MM) को दिए जा रहे हैं। सभी कर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण करने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा।
Constables तथा Head Constables को चार धाम यात्रा को देखते हुए लगभग 20 दिन का समय दिया जाएगा.वे पोर्टल पर उपलब्ध 18 lectures के माड्यूल पढ़ के टेस्ट दे सकेंगे. राधा ने कहा कि RTC’s में संचालित नागरिक पुलिस/PAC के लगभग 1000 रिक्रूट आरक्षियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लगभग 500 मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति के लिए नए आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण लेना होगा.
उन्होंने कहा कि समस्त IPS अफसरों तथा SSPs-SPs को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की तरफ से प्रशिक्षण दिया जा चुका है.नये आपराधिक कानूनों के प्रशिक्षण के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन मोड में ट्रेनिंग कराई जा रही है.ऑफलाइन ट्रेनिंग 4 चरण में पूर्ण होनी थी. अभी तक 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। बागेश्वर, उत्तरकाशी तथा रुद्रप्रयाग में ट्रेनिंग समाप्त भी हो चुकी है। 75 फ़ीसदी ऑफलाइन मोड का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।
उन्होंने बताया कि अगले 1 हफ्ते में ऑफलाइन प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर समस्त पुलिस कर्मियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। CCTNS Software सम्बन्धी अपडेट का प्रशिक्षण भी 31 मई तक पूर्ण कर लिया जाएगा| केंद्र सरकार ने नए आपराधिक कानूनों में काफी बदलाव किए हैं. भारतीय न्याय संहिता में 190 छोटे-बड़े बदलाव हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 360 छोटे-बड़े तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 45 छोटे-बड़े बदलाव किए गए हैं.आज केंद्र संग बैठक में सचिव (गृह) दिलीप जावलकर भी मौजूद रहे |
