लंबी अवधि की बुनियादी अवस्थापनाओं पर सरकार अधिक गंभीर-प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम:18,153 Cr का Budget चालू FY में है:International Workshop में गंभीर मंथन

Chetan Gurung
प्रमुख सचिव (Planning) डॉ.R मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि FY-2026-27 के Budget में तकरीबन ₹18,153 करोड़ के लंबे समय की आधारभूत ढांचा से जुड़ी योजनाओं वाले पूंजीगत परिव्यय (Capital Outlay) राज्य सरकार की Infrastructure Development को ले के प्रतिबद्धता जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि Infrastructure Asset Management (IAM) के असरदार क्रियान्वयन से सरकारी निवेश का संरक्षण, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग, उनकी उपयोग अवधि में वृद्धि तथा रखरखाव एवं प्रतिस्थापन की लागत में कमी लाई जा सकती है।



उत्तराखण्ड में आधारभूत संरचनाओं एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रभावी, कुशल और सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज से देहरादून में 3 दिवसीय International Peer Learning Workshop on Infrastructure Asset Management for Sustainable Development शुरू हुआ। सेतु आयोग की ओर से आयोजित यह Workshop 21 नवंबर तक चलेगी।
Workshop संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (United Nations Department of Economic and Social Affairs – UN DESA) तथा भारत में उसके सहयोगी संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। इसमें उत्तराखण्ड सहित भारत के विभिन्न राज्यों तथा एशिया व अफ्रीकी देशों के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। प्रमुख सचिव RMS मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक हुए।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियां, दूर-दराज स्थित बस्तियां तथा भूस्खलन, बाढ़, अत्यधिक वर्षा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं अवसंरचना के प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। ऐसे में परिसंपत्ति प्रबंधन की रणनीति में आपदा जोखिम आकलन और जलवायु अनुकूलता को अनिवार्य रूप से शामिल करना आवश्यक है। उत्तराखण्ड सरकार, UN DESA तथा सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेस (CPPGG) के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में राज्य सरकार के विभागों की Teams ने 6 Asset Management Action Plans (AMAPs) विकसित किए हैं।
कार्यशाला में इन्हीं छह कार्ययोजनाओं को आधार बनाकर उनके क्रियान्वयन, व्यावहारिक चुनौतियों और आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाओं पर चर्चा की जा रही है। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनोज कुमार पंत, डॉ. डेनियल प्लॉट्ज सहित नेपाल, श्रीलंका, भूटान, केन्या, घाना देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।



