Chetan Gurung
राजधानी के शहर को Traffic-Parking संकट से फारिग कराने के लिए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को परेड ग्राउंड और सचिवालय में Underground Parking पर तैयार Design के Presentation को देखा। PWD सचिव डॉ पंकज पांडे ने इसको पेश किया। Dehradun-Delhi Express-Way के शुरू होने से देहरादून शहर की Parking-Traffic समस्या भीषण हो गई है। लोगों के लिए कई मर्तबा शहर में पैदल गुजरना तक मुश्किल हो रहा।
CS ने कहा कि परेड ग्राउंड में अंडरग्राउंड पार्किंग के साथ ही परेड ग्राउंड और गांधी पार्क को जोड़ते हुए और बिना कोई नया पक्का निर्माण कराए Open Space Park भी तैयार किया जाए। पार्किंग Aria बढ़ाने के लिए Double Basement तैयार किया जा सकता है। पार्किंग एरिया में Entry और Exit अधिक से अधिक रखे जाए। इससे वाहन निकालने और पार्किंग के लिए ले जाने में अधिक सुविधा होगी।
आनंदबर्द्धन ने कहा कि शहर की जरूरत को देखते हुए परेड ग्राउंड और गांधी पार्क को Merge कर बड़ा Open Space Green Park विकसित किया जाए। इसके लिए स्टैक होल्डर्स कंसल्टेशन्स भी अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। यह Complete Package के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। बैठक के दौरान सचिवालय परिसर के अंदर अंडर ग्राउंड पार्किंग के डिज़ाइन पर भी प्रस्तुतिकरण दिया गया।
मुख्य सचिव ने राजपुर रोड पर Elevated Parking के सुझाव पर इसका डिजाइन तैयार कर प्रस्तुतिकरण देने के निर्देश भी दिए। सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार, VC (MDDA) बंशीधर तिवारी एवं CDO अभिनव शाह सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
—4 धाम Project पैकेज पर प्रमुख सचिव सुधांशु के सख्त निर्देश—
4 धाम परियोजना पैकेज पर बैठक लेते प्रमुख सचिव RK सुधांशु
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CM के प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने सचिवालय में चार धाम परियोजना के पैकेज 2 एवं पैकेज 3 पर बैठक में मंथन के बाद कई अहम निर्देश अफसरों को दिए।
इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) के चार धाम परियोजना के पैकेज-2 एवं पैकेज-3 से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण, CALA स्तर पर लंबित मुआवजा वितरण, मध्यस्थता वादों, स्वामित्व विवादों तथा अन्य प्रासंगिक विषयों की मौजूदा स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया।
प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि पैकेज-2 एवं पैकेज-3 के अन्तर्गत लंबित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए कब्जा कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) को अधिकतम एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं। इसमें देरी होने पर जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में सचिव (PWD) डॉ पंकज कुमार पाण्डेय,अपर सचिव विनीत कुमार, कल्याणी, मीनाक्षी जोशी और अन्य अफसर उपस्थित रहे।
