Chetan Gurung
CM पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में आज Finance Minister प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा पटल पर पहली बार अगले Financial Year के लिए उत्तराखंड का 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक (101,175.33 करोड़) का Budget तालियों की गूंज के साथ पेश किया। मुख्यमंत्री PSD ने कहा कि इस बजट से राज्य और यहाँ के लोगों के विकास में गति आएगी। साथ ही Innovation-Ecology-Inclusive Development-Sustainability-Accountability का भरपूर ख्याल रखा गया है। गुजरे वित्तीय वर्ष के मुक़ाबले इस बार का बजट आकार 13 फीसदी अधिक है। एक साल पहले ये आकार 89,230.07 करोड़ रूपये का था।
FM Prem Chand Agrawal with CM Pushkar Singh Dhami before presenting Budget in the assembly
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बजट पेश करने के लिए CM अपने साथ FM को ले के सदन में एक साथ पहुंचे। राज्य गठन के बाद साल 2001-02 में BJP की नित्यानन्द स्वामी सरकार ने पहली बार ₹4,506 करोड़ का बजट पेश किया गया था। 24 वर्षों में ये बजट 24 गुना बजट गुणा अधिक हो गया। लगभग 16.6 फीसदी की वृद्धि के साथ इस बजट में ₹16,961.32 करोड़ रूपये का प्रावधान जेंडर बजट में किया गया है।
बजट में खास प्रावधान ये हैं-
1-गरीब कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत पेंशन योजनाओं के लिए लगभग ₹1,811.86 करोड़
-विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए लगभग ₹918.92 करोड़
-अन्नपूर्ति योजना के लिए ₹600.00 करोड़
-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए लगभग ₹207.18 करोड़
-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए लगभग ₹54.12 करोड़
-EWS आवासों के अनुदान के लिए ₹25.00 करोड़
–परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा में ₹40.00 करोड़
–राज्य खाद्यान योजना के लिए ₹10.00 करोड़
–सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए लगभग ₹34.36 करोड़
-निर्धन परिवारों के लिए रसोई गैस पर अनुदान में ₹55.00 करोड़
“युवा शक्ति” के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधानः-
-टाटा टैक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई का उन्नयन के लिए ₹63.00 करोड़
-शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति में लगभग ₹178. 83 करोड़
-9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए लगभग ₹59.41 करोड़
-कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था में ₹23.00 करोड़
-विद्यालयी शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए ₹15.00 करोड़
-उच्च शिक्षा छात्रवृति में ₹15.00 करोड़
-उदीयमान खिलड़ियों को छात्रवृत्ति के लिए ₹10.00 करोड़
-बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल) योजना में ₹15.00 करोड़
-साइन्स सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों के लिए लगभग ₹26.64 करोड़
-विज्ञान केन्द्र चम्पावत को ₹10.00 करोड़
–खेल महाकुम्भ के आयोजन के लिए ₹15.00 करोड़
-युवा महोत्सव के आयोजन के लिए रू0 5 करोड़
–मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्बन योजना में रू0 5.00 करोड़
–अन्नदाता के लिए प्रमुख बजटीय प्रावधानः-
-दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत समग्र रूप से ₹85.00 करोड़
-किसान पेंशन योजनान्तर्गत समग्र रूप से लगभग ₹4218 करोड़
-हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत ₹15.00 करोड़
-मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत ₹35.00 करोड़
-साईलेज के लिए समग्र रूप से ₹40.00 करोड़
–दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना में समग्र रूप से ₹30.00 करोड़
–मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत ₹25.00 करोड़
–मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में समग्र रूप से ₹12.43 करोड़
–मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन में ₹4.00 करोड़
–स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम में लगभग ₹5.75 करोड़
-नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना में समग्र रूप से लगभग ₹3.22 करोड़
—-नारी कल्याण को समर्पित प्रमुख बजटीय प्रावधान-
–नन्दा गौरा योजनान्तर्गत लगभग ₹157.84 करोड़
–मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनान्तर्गत लगभग ₹29.91 करोड़
–मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनान्तर्गत लगभग ₹22.82 करोड़
–मुख्यमंत्री वात्सल्य योजनान्तर्गत लगभग ₹18.88 करोड़
–मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनान्तर्गत लगभग ₹13.96 करोड़
–मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनान्तर्गत ₹14.00 करोड़
–मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि में ₹8.00 करोड़
–निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए ₹5.00 करोड़
–मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत लगभग ₹3.76 करोड़
–मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना में ₹5.00 करोड़
–महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनांतर्गत ₹5.00 करोड़
–ईजा-बोई शगुन योजना में लगभग ₹14.13 करोड़
सरकार ने सदन में कहा कि अक्सर बढ़ते हुए ऋण बोझ के कारण सरकार निशाने पर रहती थी। सरकार ने वित्तीय प्रबन्धन पर जोर देते हुए सुनिश्चित किया कि राज्य के स्वंय के संसाधनों से आय बढ़े। केन्द्र पोषित योजनाओं तथा बाह्य सहायतित योजनाओं में भारत सरकार से धनराशि निरंतर प्राप्त की जा सके। उत्तराखण्ड के सुनहरे भविष्य के लिए निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही ये ख्याल भी रख रहे हैं कि राज्य अनावश्यक ऋण के बोझ से न दबे।
पहली बार मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ₹10 हजार करोड़ से अधिक का पूंजीगत परिव्यय हुआ है। पूंजीगत परिव्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2023-24 में ₹10982 करोड़ के रिकार्ड को प्राप्त किया था। इस वर्ष अभी तक ₹7 हजार करोड़ से अधिक का पूंजीगत परिव्यय हो गया है। वर्ष 2025-26 के लिए बजट में लगभग 7% वृद्धि करते हुए ₹4,763.13 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
–आधारभूत अवसंचना को समर्पित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में हैं-
जमरानी बांध परियोजना के लिए ₹625.00 करोड़
-सौंग परियोजना के लिए ₹75.00 करोड़
–लखवाड़ परियोजना के लिए ₹285.00 करोड़
–राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता (SASCI)₹1,500.00 करोड़
–जल जीवन मिशन में समग्र रूप से ₹1,843.44 करोड़
–नगरीय पेयजल / जलोत्सारण योजना का निर्माण में ₹100.00 करोड़
-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनाओं में ₹60.00 करोड़
-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य के लिए ₹8.00 करोड़
–PWD के अन्तर्गत पूंजीगत मद में लगभग ₹1,268.70 करोड़ तथा अनुरक्षण के लिए लगभग ₹900 करोड़
–ग्राम्य विकास के अन्तर्गत PMGSY में ₹1,065.00 करोड़
अन्य प्रमुख योजनाओं में बजटीय प्रावधानः-
—यूनीफार्म सिविल कोड (UCC) में ₹30.00 करोड़
–परिवार पहचान पत्र योजना में लगभग ₹10.28 करोड़
–राज्य आन्दोलनकारियों को पेंशन में ₹48.00 करोड़
–गौ सदनों एवं निराश्रित पशुओं के लिए ₹70.00 करोड़
–गैरसैंण में अवस्थापना कार्य के लिए ₹20.00 करोड तथा गैरसैंण विकास परिषद को अनुदान के लिए ₹5.00 करोड़
–अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में ₹550.00 करोड़
–राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम व राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन में समग्र रूप से लगभग ₹989.74 करोड़
–ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना अन्तर्गत ₹150.00 करोड़
–स्प्रिंग एण्ड रिवर रेजुविनेशन प्राधिकरण (सारा) के अन्तर्गत ₹127. 00 करोड़
–मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ₹60.00 करोड़
–मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना में ₹10.00 करोड़
इस बजट में नई अनेक नई योजनाएं Introduce की गई है:-
-वेंचर फंड की स्थापना
-रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट परियोजना
-प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद
-UIIDB को परामर्शी सेवाओं एवं सर्विस सेक्टर सब्सिडी
-रेणुका जी बांध परियोजना में राज्य की अंशपूंजी
–Smart City के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन
–खेल विश्वविद्यालय की स्थापना
-होमगार्ड कल्याण कोष
-मादक पदार्थों से सम्बन्धित अभियोग में कार्यवाही के लिए पुलिस कर्मियों के उत्साहवर्धन की खातिर रिवाल्विंग फंड की स्थापना
-सैनिक विश्राम गृहों की साज सज्जा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका इस साल के बजट N, A, M, O (नमो) का प्रथम बिन्दु N नवाचार के प्रतीक परिवार पहचान पत्र, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, बायोमैट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण, फायर हाइड्रेन्ट मशीन, स्मार्ट मीटर, साईंस सॅन्टर, स्मार्ट क्लास के लिए बजट में प्रावधान का सूचक है।
दूसरा बिन्दु A के जरिये आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के लिए बजट में “सप्तऋषि” की अवधारणा का प्रतीक है। कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसरंचना, संयोजकता, पर्यटन तथा आयुष इसका अंग है।
नमो के तीसरे बिन्दु M के जरिये शीतकालीन यात्रा, आदि कैलाश, ओम पर्वत और अन्य पवित्र स्थानों के लिए सड़क संयोजकता को सुगम बनाना, गोविंद घाट से घांघरिया मार्ग का नाम साहिबजादे जोरावर सिंह, बिडौरा छेवी पातशाही गेट से धूमखेड़ा मार्ग का नाम साहिबजादे फतेह सिंह मार्ग किए जाने की स्वीकृति को साबित करता है।
हरिद्वार और ऋषिकेश के पुनर्विकास, शारदा रिवर फ्रंट और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों का विकास, कांवड़ मेले के आयोजन, अर्द्धकुम्भ मेले की प्रारम्भिक तैयारी, ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना क्जे लिए विभिन्न मेलों के आयोजन, संस्कृत पाठशालाओं व विश्वविद्यालय को अनुदान की खातिर बजट प्रावधान किए गए हैं।
नमो के चौथे बिन्दु O ओजस्वी मानव संसाधन के लिए सरकार के पहल को इंगित करता है। उत्तराखण्ड वेंचर फंड की स्थापना, उद्यमिता को प्रोत्साहन, कृषकों को प्रोत्साहन, खेल सुविधाओं का विकास, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, देवभमि उद्यमिता योजना, छात्रवृत्तियाँ, शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम, प्रशिक्षण तथा साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रोत्साहन इसमें शामिल हैं।
CM पुष्कर ने बजट के बाद कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार का यह बजट उत्तराखण्ड को न केवल आर्थिकी के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।
राज्यसभा MP नरेश बंसल ने बजट को विकासशील,समावेशी,सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास व सबका विकास वाला जनहित पर आधारित करार दिया। BJP के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बजट में पर्यटन और आयुष को आधार बनाया गया है। राज्य के समग्र विकास के लिए ठोस योजनाएँ और धन का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की अर्थिकी को इससे गति मिलेगी।
