उम्मीद!!CM House-Rajbhawan House Tax के पैसे से बनेगी डाकरा कैंट की ध्वस्त सड़क:Cantt Board के खजाने में जाएगा पैसा:आपदा-PWD ने हाथ खड़े करने पर निकाला हल:महीनों से बंद है रास्ता:बाजार में अतिक्रमण पर भी पड़ेगा सिंचाई महकमे का घन:DM सविन ने दिए आदेश

Chetan Gurung
महीनों से ध्वस्त और अनबनी पड़ी डाकरा की Main Road का निर्माण करने में आपदा-PWD महकमे के हाथ खड़े कर दिए जाने के बाद CM पुष्कर सिंह धामी की सख्त हिदायत के बाद बीच का रास्ता निकाला गया। उत्तराखंड सरकार CM House-राजभवन के House Tax का पैसा Cantt Board को दिया जाएगा और उसका इस्तेमाल ध्वस्त सड़क के पुनर्निर्माण में किया जाएगा। DM सविन बंसल ने ये जानकारी देने के साथ ही डाकरा-गढ़ी कैंट में बाजार का अतिक्रमण हटाने के लिए सिंचाई महकमे को आदेश दिए।
CM Pushkar Singh Dhami
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DM Savin Bansal
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बाजार और महेंद्र ग्राउंड-हवा घर जाने वाली सड़क एक निजी कॉलेज के पास पिछली बारिश के दौरान आधी से ज्यादा ध्वस्त हो गई थी। बेहद खतरनाक ढंग से इसके कट जाने के बाद इस सड़क को बंद कर दिया गया है। सिर्फ 2 पहिया वाहन और पैदल चलने वालों के लिए ही इस रास्ते को फिलहाल खोला गया है। इसके निर्माण के लिए पहले की DM सोनिका ने कोशिश की थी। उनकी गुजारिश पर PWD या आपदा महकमे ने दिलचस्पी नहीं ली। फिर उनका तबादला हो गया।
मौजूदा DM सविन ने भी इस Road को दुरुस्त करने के लिए जी-जान लगाया। उन्होंने आपदा और PWD महकमे से इस मार्ग को फिर से बनाने के लिए गुजारिश की। आपदा महकमे के सचिव विनोद कुमार सुमन ने ये कह के हाथ डालने से इंकार कर दिया कि भारत सरकार की तरफ से ऐसे मामलों अपने अपने पैसे का इस्तेमाल न होने देने के आदेश हैं। वह इसको आपदा का हिस्सा नहीं मानती है।
PWD के सचिव डॉ पंकज पांडे ने ये कहते हुए इस रास्ते का निर्माण कराने में असमर्थता जताई कि राज्य सरकार के पैसे का इस्तेमाल Cantt Board क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है। ये मामला CM पुष्कर के सामने आया। उन्होंने तत्काल इस पर Action लेते हुए CMO के अफसर दिनेश यादव को ये मामला देखने के निर्देश दिए। Cantt Board (गढ़ी-प्रेमनगर) ने पहले ही खजाना खाली होने के चलते इस सड़क का पुनर्निर्माण करने से इन्कार कर दिया था। CM की हिदायत के बाद समाधान निकाल लिया गया। PWD-आपदा महकमे को एक तरफ कर दिया गया है। DM सविन ने www.chetangurungg.in से कहा कि अब राज्य सरकार CM House-राजभवन के House Tax का पैसा बोर्ड को देगी। ये तकरीबन एक करोड़ रुपया है। इस पैसे से ध्वस्त रास्ते का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य बोर्ड ही करेगा। बोर्ड के अफसर और GoC (उत्तरांचल Sub Area) ने खुद भी मौके पर पहुँच के हालात का जायजा ले लिया है। उम्मीद है कि हफ्ते भर के भीतर टेंडर कर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
लोगों की दिक्कत और चाट गली के बाजार के सूख जाने से बेहाल कारोबारियों को इस सड़क के निर्माण से राहत मिलेगी। DM ने सिंचाई महकमे को बैठक में बुला के डाकरा-गढ़ी की सड़कों और नहर पर अवैध निर्माण-कब्जों को हटाने के लिए भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिवाली के दौरान ही इनको हटाया जाना था। तब कारोबारियों ने उत्सव का मौका और कारोबार प्रभावित होने का हवाला दिया था। इस पर अभियान रोक दिया था। अब इसको चालू कर रिपोर्ट देने के आदेश सिंचाई महकमे को दिए हैं। बड़ी अदालतों (HC-SC) ने भी सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे-अतिक्रमण पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
कैंट युवा समिति के ओहदेदार प्रवीण जोशी इस मामले को राज्य मानवाधिकार आयोग में भी ले जा चुके हैं। आयोग भी इस पर संज्ञान ले चुका है। डाकरा और गढ़ी में इन दिनों Traffic-Drugs-नशे के अवैध कारोबार और अवैध कब्जों-अतिक्रमण ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। Police और Cantt Board इस मामले में एकदम खामोश ऐसे बैठे हुए हैं, मानो उनके संरक्षण में ही सब चल रहा। DM की सख्ती के बाद अब इन सभी पर Action के हालात बन गए हैं।