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Industrial Smart Cities में उत्तराखंड का खुरपिया भी शामिल:केंद्र सरकार ने दी मंजूरी:CM पुष्कर की कसरत-कोशिशों पर PM मोदी ने चढ़ाया मुलम्मा:देश भर में औद्योगिक शहरों की भव्य Series बनेगी:12 शहर शामिल

15 हजार Cr का निवेश आने-50 हजार को रोजगार की उम्मीद-PSD

Chetan Gurung

उत्तराखंड के खुरपिया फार्म (उधम सिंह नगर) को भी देश के औद्योगिक Smart City योजना में शामिल किया गया है. पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्‍तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोप्पर्थी के साथ ही राजस्थान के जोधपुर-पाली के साथ वह भी विकसित होगा। उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के नजरिये से देखें तो ये मील का पत्थर साबित होगा.CM पुष्कर सिंह धामी की कोशिशों और कसरत पर आखिर केंद्र सरकार ने अपना मुलम्मा चढ़ा डाला.उन्होंने उम्मीद जताई कि मोदी सरकार की इस देन से 15 हजार करोड़ रूपये का निवेश आएगा और 50 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा.उन्होंने PM मोदी का इस उपहार के लिए आभार जताया.

CM पुष्कर सिंह धामी की कसरत रंग लाई और खुरपिया बनेगा Smart Industrial City

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज ऐतिहासिक निर्णय में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के तहत 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 12 नई परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी। इससे औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा. आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में इस फैसले से बहुत मदद मिलेगी।

10 राज्यों में फैले और रणनीतिक रूप से नियोजित 6 प्रमुख गलियारों के साथ ये परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बहुत रफ़्तार देगी,इसकी उम्मीद जताई जा रही है.इसकी मुख्य विशेषताएं ये हैं कि NICDP को बड़े एंकर उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) से निवेश की सुविधा प्रदान कर जीवंत औद्योगिक इकोसिस्‍टम को बढ़ावा दिया जाएगा.

नए औद्योगिक शहरों को वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा. उनको ‘प्लग-एन-प्ले’ और ‘वॉक-टू-वर्क’ अवधारणाओं पर “मांग से पहले” बनाया जाएगा। शहर उन्नत बुनियादी ढांचे से लैस होंगे. टिकाऊ और कुशल औद्योगिक कार्यों का समर्थन करने को सुनिश्चित किया जाएगा.परियोजनाओं में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा होगा. इससे लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी। इन परियोजनाओं की मंजूरी ‘विकसित भारत’ – एक विकसित भारत के विजन के अंतर्गत दी गई है.

 

 

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