Chetan Gurung
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के चौतरफा विकास, शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय प्रशासन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण तथा सुशासन को रफ्तार देने से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
Cabinet Meeting की File फोटो
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DG (Information) बंशीधर तिवारी ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी पत्रकारों को दी। सचिवालय में Cabinet Meeting Hall में हुई बैठक में ये फैसले लिए गए-
-पिथौरागढ़ में सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि के Transfer को मंजूरी दी गई। AICTE मानक के मुताबिक पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विकास के लिए भूमि को तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने को अनुमोदन दिया गया।
DG (Information) Banshidhar Tiwari
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राज्य में साहसिक पर्यटन को अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से “उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026” के प्रख्यापन को स्वीकृति दी गई। नई नियमावली में सुरक्षा मानकों को प्रभावी बनाने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को अहमियत दी गई।
-श्रीनगर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका-पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
-राज्य भण्डारण निगम के नियमित 68 कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने पर फैसला हुआ। इस निर्णय से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। व्यय निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा।
-कुंभ मेला-2027 की पारदर्शी लेखा परीक्षा के लिए दो पदों के सृजन (1 तकनीकी विशेषज्ञ तथा 1 वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी) सहित कुल 2 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई।
–उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति की प्रक्रिया होगी।
-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ को और अधिक सशक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत पदों के उच्चीकरण, भर्ती स्रोत में परिवर्तन तथा दो नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
–कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत सहसपुर स्किल हब में स्थापित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिए 7 पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को मंजूरी दी गई। इससे युवाओं को विदेशों में उपलब्ध रोजगार अवसरों, प्रशिक्षण एवं नियोजन से जोड़ने में सहायता मिलेगी।
–ऋषिकेश स्थित बापूग्राम आरक्षित वन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन एवं भावी कार्यवाही के संबंध में कैबिनेट ने मार्गदर्शन प्रदान किया।
–राज्य में लागू नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2027-28 से “अरेबिया मदरसों को अनुदान” संबंधी बजट मानक मद को समाप्त (विलोपित) किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। नई व्यवस्था के तहत केवल उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित होंगे।
इन निर्णयों से राज्य में उच्च शिक्षा, पर्यटन, स्कूली शिक्षा, वित्तीय सुशासन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण तथा प्रशासनिक व्यवस्था को नई गति मिलने के साथ विकास एवं जनकल्याण के प्रयास और अधिक प्रभावी होंगे।
