Chetan Gurung
पुष्कर सरकार ने Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) के साथ मिल के उत्तराखंड को PM नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत–2047’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाया।
Blue Chip Company का दर्जा हासिल HUDCO के सहयोग से सरकार राज्य में सभी के लिए आवास, नए नगरों के विकास और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विस्तार को गति देने की कोशिश और उस पर कार्य करेगी। इस संबंध में आज सचिव (आवास) Dr R राजेश कुमार ने Corporation के सहयोग से चल रही योजनाओं की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, रेंटल हाउसिंग योजना एवं भविष्य की शहरी विकास रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक का मुख्य फोकस राज्य में आवासीय जरूरतों को दीर्घकालिक दृष्टि से पूरा करना, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और LIG (निम्न आय वर्ग) के लिए सस्ते, सुरक्षित और टिकाऊ आवास उपलब्ध कराने पर रहा।
–2047 और 2050 तक की जरूरतों के हिसाब से रणनीति–
बैठक में सहमति बनी कि उत्तराखंड की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए साल-2047 के विकसित भारत लक्ष्य और साल-2050 तक की आवासीय जरूरतों के लिए एक समग्र एवं व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार की जाए। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुनियोजित निर्माण, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और भविष्य के नए नगरों की परिकल्पना शामिल होगी।
HUDCO के क्षेत्रीय प्रमुख एवं राज्य प्रभारी संजय भार्गव ने राज्य सरकार को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड में नए शहरों और Township के विकास, भूमि अधिग्रहण, मास्टर प्लानिंग और वित्तीय सहयोग में Corporation अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का पूरा लाभ देगा। देश के विभिन्न राज्यों में नए नगर बसाने के अनुभव को उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा।
आवासीय योजनाएं केवल शहरों तक सीमित न रख के ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में भी सुनियोजित ढंग से लागू करने पर सहमति बनी। ये कहा गया कि इससे पलायन की समस्या को कम करने, स्थानीय रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड के 10 पर्वतीय जिलों में स्थानीय भवन तकनीक और पारंपरिक निर्माण सामग्री के अधिकतम उपयोग पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया।
भवन स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने और सस्ते आवास निर्माण के लिए नवाचारों को अपनाने पर भी सहमति बनी। रेंटल हाउसिंग और सस्ते आवास पर काफी मंथन हुआ। ये कहा गया कि इससे प्रवासी श्रमिकों, युवाओं और कामकाजी वर्ग को सुरक्षित एवं किफायती आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह कदम शहरी क्षेत्रों में अनियोजित बसावट को रोकने में भी सहायक होगा।
–HUDCO से ठोस वित्तीय योगदान–
HUDCO-देहरादून राज्य में अब तक 1543.34 करोड़ रुपये की ऋण राशि वाली 115 आवासीय एवं शहरी विकास योजनाओं को मंजूरी दी जा चुका है। ये राय उभरी कि उत्तराखंड सरकार और HUDCO के संयुक्त प्रयासों से राज्य में आवास की उपलब्धता बढ़ेगी। EWS और LIG वर्ग को सम्मानजनक जीवन मिलेगा। उत्तराखंड आधुनिक, टिकाऊ विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
सचिव Dr RRK ने कहा कि PM के ‘विकसित भारत–2047’ विज़न और CM पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सभी के लिए आवास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। HUDCO के सहयोग से राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना, रेंटल हाउसिंग और भविष्य के नए नगरों के विकास को नई गति मिलेगी।
