Chetan Gurung
Chief Secretary आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान राजस्व मामलों को जल्द निबटाने और Pendency को न्यूनतम करने की हिदायत दी। तहसील-Blocks और Police Stations का नियमित Inspection करने के लिए भी कहा।
मुख्य सचिव ने सभी DMs को धारा-34 एवं 143 के वादों के निस्तारण के लिए अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने नैनीताल के ज़िलाधिकारी की तर्ज पर निर्विवाद मामलों को Camp लगा के निबटाने पर ज़ोर दिया। 143 के मामलों को भी 6 माह या इससे अधिक समय तक लंबित रखे जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ऐसे वादों को हल करने के लिए 45 दिन का समय तय करने के लिए कहा।
AB ने कहा कि मंडल स्तर पर Commissioners और District Level पर DMs अपनी Court लगा के और सत्र न्यायालय में सबसे पुराने 5 मामलों को Identify कर उनको हल करने पर खास ज़ोर लगाएँ। प्रत्येक माह इसकी बैठक आयोजित की जाए। प्रदेश के 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित कुल 1760 मामलों का 10 प्रतिशत मामले मार्च 2026 तक निस्तारण करने का लक्ष्य भी उन्होंने निर्धारित किया।
उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य किए जाने पर प्रशस्ति पत्र के साथ ही वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में भी इसका उल्लेख किया जाएगा। साथ ही जन-जन की सरकार कार्यक्रम को ले के लोगों के उत्साह तथा इसके नतीजों के मद्देनजर इंका आयोजन शहरी क्षेत्रों में भी शुरू करने के निर्देश दिए।
CS ने Commissioners-DMs और SDMs को अपने अंतर्गत तहसीलों, विकासखंड एवं थानों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश दिए। Modern पटवारी चौकियों का निर्माण करने और पटवारी-कानूनगो को शीघ्र लैपटॉप उपलब्ध कराने पर भी ज़ोर दिया। Online Working को जल्द अंजाम देने के लिए कहा।
आनंदबर्द्धन ने प्रदेशभर में आधुनिक रिकॉर्ड रूम भी तैयार किए जाने के निर्देश भी दिए। आधुनिकीकरण के लिए बजट को बढ़ाने के लिए नए वित्तीय वर्ष में इसका प्रविधान करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग के रिक्त पदों के अधियाचन भर्ती आयोग को शीघ्र भेजे जाने के निर्देश दिए। विभागीय पदोन्नतियां भी समय पर कराये जाने पर जोर दिया।
चन्द्र सिंह गढ़वाली के हाल में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव R मीनाक्षी सुंदरम, सचिव SN पाण्डेय, राजस्व परिषद आयुक्त रंजना राजगुरु सहित मंडलायुक्त दीपक रावत एवं विनय शंकर पाण्डेय भी थे।
