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हरिद्वार बनेगा AI City:CM पुष्कर के सामने Presentation:IAS वरुण के Suspension को 29 नवंबर तक बढ़ाया:आरक्षियों-PAC-IRB जवानों को OPS के प्रस्ताव को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने की मेहरबानियों की बौछार:महंगाई भत्तों के प्रस्ताव को भी हरी झंडी:155 Cr के विकास कार्यों-Projects को मिली राह

Chetan Gurung

दुनिया में विख्यात हिन्दू तीर्थ नगरी हरिद्वार को Artificial Intelligence (AI) जिले के तौर पर विकसित किया जाएगा। CM पुष्कर सिंह धामी ने आज इस बाबत अफसरों के साथ Presentation देखा। जरूरी हिदायत दी। एक और अहम कदम उन्होंने IAS अफसर वरुण चौधरी के Suspension अवधि को 29 नवंबर-2026 तक करने का लिया। वह नगर आयुक्त रहने के दौरान नगर निगम के अंतर्गत ग्राम सराय स्थित आने वाली भूमि की खरीद को ले के घोटाला सामने आने पर मुअत्तल किए गए हैं।

हरिद्वार में आज बेहद कसा हुआ दौरा होने के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर ने AI पर Presentation और सोच पर डैम कोठी में मेलाधिकारी सोनिका और DM मयूर दीक्षित संग संबन्धित अफसरों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश AI सरीखी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग पर्यटन, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जनसुविधाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने में किया जाए।

PSD ने हरिद्वार में आज ही UP के CM योगी आदित्यनाथ की माता के अंतिम संस्कार में शिरकत करने के साथ ही BJP के ही अहम कार्यक्रम को संबोधित भी किया। AI पर उन्होंने कहा कि इस तकनीक से विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। स्थानीय युवाओं के लिए नवाचार, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकेंगे। उनकी सरकार का संकल्प देवभूमि उत्तराखंड आधुनिक तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाना और विकास के नए प्रतिमान स्थापित करने का है।

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मुख्यमंत्री ने IAS वरुण चौधरी के जिस मुअत्तली की File पर दस्तखत किए, उस मामले में उस दौर के DM रहे IAS करमेन्द्र सिंह और कई अन्य सरकार की दंडात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। सेवा अवधि की अर्हता पूरी होने के बावजूद करमेन्द्र का Promotion Super time scale में नहीं किया गया है। इस करोड़ों रूपये के जमीन घोटाले में PSD ने बेहद सख्त तेवर अपनाए हुए हैं।

पुष्कर ने आज ही प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवस्थापना विकास, सड़क एवं पुल निर्माण, पार्किंग, पेयजल व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों के लिए ₹155.96 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। कर्मचारी कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया। राज्य सरकार एवं राज्य स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों को, जो छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त कर रहे हैं, का महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2026 से 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत प्रतिमाह किए जाने को मंजूरी दी।

पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2026 से 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत प्रतिमाह किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया। 178 आरक्षी, PAC एवं IRB जवानों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर परिसर स्थित सामुदायिक भवन का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्व. सोबन सिंह नेगी पर रखे जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया।

 

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