Chetan Gurung
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतियों के सहारे गुजरे एक दशक में करीब 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का श्रेय दिया। अन्य वक्ताओं ने भी उनका समर्थन किया। सोमवार को देहरादून में आयोजित केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के 2 दिवसीय चिंतन शिविर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके जरिये सामाजिक सशक्तिकरण की नीतियों का Road Map तैयार हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश में “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मूल मंत्र के साथ कार्य किए जा रहे हैं। इसके चलते गुजरे 10 सालों में देश के करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आने में सफल रहे हैं। आज देश में बुजुर्गों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों को विशेष पेंशन देकर उनका जीवन स्तर सुधारा जा रहा। योजनाओं एवं नीतियों के माध्यम से स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर अति पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा में लाने की कोशिश की जा रही है। नशे की लत से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास केंद्रों का संचालन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के साथ ही पति-पत्नी दोनों को पेंशन प्रदान कर रही है। पेंशन योजनाओं का भुगतान मासिक आधार पर किया जा रहा है। पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन किए जाने के साथ ही अन्त्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष तीन गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं। SC-ST बच्चों को कक्षा 1 से लेकर बारहवीं तक छात्रवृत्ति देने के साथ ही उनके लिए निशुल्क 15 छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय तथा 3 ITI भी संचालित किए जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग और प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है।
CM ने कहा कि SC-ST बेटियों की शादी के लिए 50 हजार रूपये बतौर अनुदान दिए जा रहे हैं। जनजातीय शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपये के कार्पस फण्ड की भी व्यवस्था की गई है। अटल आवास योजना के तहत SC के आवासहीन परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रूपये प्रदान किए जा रहे। राज्य की सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। नशामुक्त देवभूमि अभियान को मिशन मोड पर संचालित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में नशामुक्ति केंद्र संचालित करने की योजना पर भी कार्य कर रही है। भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। युवा एवं प्रौढ़ लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का प्रय़ास भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार की SMILE योजना के अंतर्गत प्रदेश के चार शहरों को चयनित किया गया है। सभी प्रतिभागियों को चार धाम यात्रा पर आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि इस साल से प्रदेश सरकार ने शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ की है
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित समुदाय तक पहुंचाने में राज्यों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। चिंतन शिविर का उद्देश्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना ही है। देहरादून के चिंतन शिविर में 15 राज्यों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। उन्होंने छात्र, युवाओं के नशे की चपेट में आने को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि इससे निबटने के लिए केंद्र और राज्यों को मिल कर काम करना होगा।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच शुरू में ही जानकारी साझा होने से बेहतर परिणाम निकल पाएंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि हम वंचित तबके को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते है।
