Chetan Gurung
मोदी सरकार के केंद्रीय बजट को CM पुष्कर सिंह धामी ने विकास और जनकल्याण के हक में करार देते हुए कहा कि इससे उत्तराखंड में विकास कार्यों को रफ्तार हासिल होने के साथ ही केंद्रीय करों से राज्य को इस साल 444 करोड़ रुपये Extra मिलेंगे। सालाना 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने से Middle Class को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने PM नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शानदार और संतुलित बजट के लिए बधाई दी।
शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश बजट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के संशोधित अनुमान में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा लगभग 14387 करोड़ रुपये होगा। आगामी वर्ष में यह राशि लगभग 15902 करोड़ रूपये तक जा सकती है। राज्य के लिए यह राशि अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट-पूर्व सम्मेलन में 11 बिन्दुओं का निवेदन किया था। जिसका समावेश भी बजट में दिख रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से अपने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) व साइबर सुरक्षा से संबंधित उत्कृष्टता केन्द्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) स्थापित करने की गुजारिश की थी। इस बजट में देश में 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस एवं सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा की गई है। इसी तरह सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की घोषणा प्रदेश के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने की समय-सीमा 2028 तक बढ़ाने के लिए राज्य का अनुरोध स्वीकार कर लिया।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड रुपये कर्ज का प्रावधान किया गया है। यह इस वर्ष के संशोधित अनुमान 1,25,000 करोड़ रुपये से 25,000 करोड़ रुपये अधिक है। 125 शहरों के लिए नई उडान योजना शुरु किए जाने का लाभ उत्तराखण्ड को भी मिलेगा। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर सेंटर बनाए जाने से प्रदेश में चिकित्सा सेवा को विस्तार मिलेगा। देश के 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत से प्रदेश के किसान के भी लाभान्वित होने की आशा है।
–बजट पर एक नजर–
1 लाख रूपये तक प्रति माह की औसत आय पर कोई आय कर नहीं। वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं देना होगा।MSME को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपये किया गया।
2-गिग वर्करों को पहचान पत्र दिया जाएगा। PM जन आरोग्य योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य देखभाल में पंजीकरण होगा। विकास केन्द्र के रूप में शहरों को एक लाख करोड़ रूपये की शहरी चुनौती निधि।
-बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया गया।
–विभिन्न कानूनों में 100 से ज्यादा प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण रूप देते हुए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा।
–संशोधित आयकर रिटर्न की समयसीमा दो से बढ़ाकर चार साल किया गया।
–TCS भुगतान में देरी अब अपराध नहीं।
–किराया पर TDS 2.4 लाख रूपये से बढ़ाकर 6 लाख रूपये किया गया।
–कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों के उपचार के लिए 36 जीवनरक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा-शुल्क (BCD) से छूट।
–IFPD पर BCD बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया। ओपन सेल्स पर BCD में 5 प्रतिशत की कमी।
–फ्रोजन फिश पेस्ट पर BCD 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत। फिश हाइड्रोलिसेट पर 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत।
