Chetan Gurung
बड़े-बड़े फैसले लेने और उनके क्रियान्वयन में सख्ती दिखाने से न हिचकने की छवि-प्रतिष्ठा वाले CM पुष्कर सिंह धामी ने आज बाकायदा पत्रकारों को बुला के ऐलान किया कि उत्तराखंड को बचाने वाला Land Act भी उनकी ही सरकार लाएगी.विधानसभा के अगले Budget Session में इसका विधेयक लाया जाना मुमकिन है.इस पर तेजी से सरकार में कामकाज हो रहा है.
शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने की छूट हर किसी को है.इसके लिए कोई अनुमति किसी को नहीं चाहिए.इसकी काट कई लोगों ने एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से तय सीमा से अधिक भूमि खरीद के निकाल ली है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों की जांच कराएगी.ऐसे मामलों में पकड़ी गई भूमि को राज्य सरकार अपने आधीन कर लेगी. पर्यटन, उद्योग और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर भूमि खरीदने के बाद उसका इस्तेमाल उसी कार्य में नहीं किया गया है, तो इसकी भी जांच होगी.ऐसी जमीनों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है.ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.
PSD ने ये भी कहा कि भूमि क्रय नियमों में वर्ष- 2017 में जो बदलाव किए गए थे, उनका परिणाम सकारात्मक नहीं रहा है। ऐसे प्राविधानों की समीक्षा की जाएगी. आवश्यक हुआ तो इन प्राविधानों को समाप्त कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने के उद्देश्य से उठाए जा रहे इन कदमों से किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है,जिनके निवेश से उत्तराखंड में पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन होता है.राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है।
CM ने कहा कि हमारी सरकार भू-कानून एवं मूल निवास के मुद्दे को लेकर संवदेनशील है. अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप वृहद भू कानून इसी लिए लाए जाने के लिए रात-दिन कोशिश की जा रही है.उन्होंने कहा कि `मैं उत्तराखंड की अवाम को विश्वास दिलाता हूं कि भू-कानून के मुद्दे का समाधान भी हमारी सरकार ही करेगी’।
