Chetan Gurung
पुष्कर मंत्रिमंडल ने आज राज्य के 9 पहाड़ी जिलों (अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग) के कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार Subsidy योजना से आच्छादित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। देहरादून में Traffic System को बेहतर करने के लिए SPV के गठन को भी मंजूरी मिली।
CM पुष्कर सिंह धामी की सदारत में सचिवालय में हुई बैठक में इस योजना के अन्तर्गत शुरुआती सालों (2025-26) में ब्रायलर फार्म योजना के अन्तर्गत 816 एवं कुक्कुट वैली स्थापना योजना के अन्तर्गत 781 लाभार्थियों को Cover किया जाएगा। आहार सब्सिडी के लिए 2,83,85,000 रूपये का आवंटन किया जाएगा।
-परिवहन विभाग-
देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए Dehradun City Transport Limited के नाम से Special Purpose Vehicle का गठन किया जाएगा। जो ई-बसों, प्रधान मंत्री ई-बस सेवा योजना के अन्तर्गत ई-बसों का संचालन करेगा। वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुगठित-सुव्यवस्थित करने का कार्य करेगा।
-आवास विभाग-
ऊधमसिंहनगर में प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित कालोनियों एवं व्यावसायिक निर्माण के लिए ग्राम फाजलपुर महरौला, तहसील (रूद्रपुर) अंतर्गत कुल रकबा 9.918 हेक्टेयर भूमि को वर्तमान सर्किल रेट पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंहनगर को आवंटित किया जाएगा।
-न्याय अनुभाग-
Advocate General (उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल) के अधिष्ठान कार्यालय में आशुलिपिक संवर्ग में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (वेतनमान 123100-215900, लेवल-13, ग्रेड पे-8700) का 1 पद के सृजन और आशुलिपिक (वेतनमान-29200-92300, लेवल-5) के 1 पद को समर्पित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड सेवा का अधिकार के नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने को बैठक में मंजूरी मिली।
