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जनजातीय समाज ने भारतीय सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध किया-CM पुष्कर:जनजातीय समाज के विकास पर खास ध्यान:आदि गौरव महोत्सव में शरीक हुए मुख्यमंत्री

आदि गौरव महोत्सव में ST कलाकारों के संग Group Dance-गले में ढोल लटका कर बजा के लोगों को किया मुख्यमंत्री ने हैरान

Chetan Gurung

CM पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर देहरादून के परेड ग्राउंड पर आयोजित राज्य जनजातीय शोध संस्थान (TRI) के ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ में जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और कलात्मक कौशल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के साथ ही देश की विविधतापूर्ण परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करने का अवसर प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री ने ST कलाकारों के साथ Group Dance भी किया और ढ़ोल गले में टांग के उसको बजा कर सभी को हैरत में डाला। युवाओं की अपने संग Selfie लेने की इच्छाओं को भी खुद उनके फोन अपने हाथ में ले के पूरा किया।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और जनजातीय समाज ने अपनी विशिष्ट जीवन शैली, परंपराओं, प्रकृति के प्रति सम्मान तथा सांस्कृतिक मूल्यों से इस विविधता को समृद्ध किया है। भगवान बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक हैं, जिन्होंने अत्यंत कम आयु में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उलगुलान यानी क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। अपने अदम्य साहस, स्वाभिमान एवं संगठन शक्ति से अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद की।

CM पुष्कर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इससे जनजातीय समाज के महानायकों के योगदान और उनके गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और वन धन केंद्र जैसी पहलें जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत उत्तराखण्ड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार भी जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास और जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं।

पुष्कर ने कहा कि सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के साथ तकनीकी प्रशिक्षण के लिए तीन जनजातीय ITI भी संचालित हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से देहरादून में ‘आदि लक्ष्य संस्थान’ की स्थापना की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इससे जनजातीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के अवसर मिल सकेंगे। जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों को आवासीय सुविधा के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। आश्रम पद्धति विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

PSD ने कहा कि जनजातीय समाज के महानायकों के सम्मान में खटीमा के जनजातीय ITI का नाम महाराणा प्रताप तथा चकराता के जनजातीय आईटीआई का नाम वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखा गया है। जनजातीय युवाओं को शिक्षा के साथ रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना प्रारंभ की गई है। पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी को मजबूत बनाने के लिए पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं। जनजातीय समाज का विकास केवल आर्थिक और सामाजिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विशिष्ट संस्कृति, लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और विरासत का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। राज्य सरकार जनजातीय महोत्सव, खेल महोत्सव और विज्ञान महोत्सव जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की व्यवस्था भी की गई है। जिससे जनजातीय समाज से जुड़े शोध, अध्ययन और सांस्कृतिक संरक्षण के कार्यों को प्रोत्साहन मिल सके।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जनजातीय शिल्पकारों और स्थानीय उत्पाद निर्माताओं को व्यापक बाजार उपलब्ध हो। उनकी आय में वृद्धि हो। पारंपरिक हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। इसी उद्देश्य से ऐसे आयोजनों को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम में मंत्री खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव श्रीधर बाबू अद्यांकी, जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, विभिन्न जनजातीय समुदायों के लोग, हस्तशिल्पी, स्थानीय उत्पादों से जुड़े उद्यमी उपस्थित रहे।

 

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