Chetan Gurung
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में 6464 Flats आवंटन के लिए तैयार हो चुके हैं। बाकी बचे आवास को पूरा करने के लिए बुधवार को सचिव (आवास) डॉ. R राजेश कुमार ने कार्यदायी संस्थाओं, विकासकों, आवास विभाग तथा संबंधित अधिकारियों को 30 सितंबर 2026 की Deadline दी। योजनाओं की वर्तमान स्थिति, निर्माण की प्रगति और लंबित कार्यों की जानकारी भी ली। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों के अपने घर के सपने को साकार करने का माध्यम है। प्रत्येक परियोजना को तय समयसीमा में पूरा करना है।
उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं और विकासकों को सभी लंबित आवासीय परियोजनाओं का निर्माण हर हाल में तय समय में पूरा करने का लक्ष्य देने संग चेताया कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी, लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा तकनीकी मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में अब तक 6,464 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इन आवासों के कब्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। परियोजनाओं की मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जाएगी। सचिव ने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में कार्य अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है, वहां निर्माण में तेजी लाई जाए।
सचिव डॉ RRK ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। “हमारा लक्ष्य केवल निर्धारित संख्या में आवासों का निर्माण करना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार को समय पर गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है”।
BVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि इस साल 30 सितंबर तक लंबित परियोजनाओं को हर हाल में पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास रजनीश जैन, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन, कार्यदायी संस्थाओं एवं विकासकों के प्रतिनिधि,HRDA-DLDA के अफसर मौजूद रहे।
