Chetan Gurung
British कालीन व्यवस्था वाले 1983 राजस्व गांवों को पुष्कर सरकार ने आज कानून-व्यवस्था के लिहाज से Civil Police को सौंपने का फैसला कर दिया। इस तरह ये गाँव पटवारियों के हाथों से निकल गए। तकरीबन 2 हजार गांवों के पुलिस व्यवस्था के नियंत्रण में आने से ये तय है कि सरकार को पुलिस में Constable से ले के SI-PPS की भर्ती खोलनी पड़ेगी।
CM पुष्कर सिंह धामी-कानून-व्यवस्था पर बड़ा और अहम फैसला
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High Court के आदेश तथा पूर्व मंत्रिमंडलीय निर्णयों के मुताबिक ये अहम फैसला किया गया। इसकी मंशा राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करना है। राजस्व पुलिस (पटवारी-कानूनगो-NT-तहसीलदार) इन गांवों में कानून-व्यवस्था भी संभाल रही थी।
ताजा फैसले से इन गांवों और खास तौर पर सीमांत इलाकों में अब सीधे नियमित पुलिस व्यवस्था लागू हो जाएगी। वहाँ नए थाने-चौकियाँ स्थापित होंगी। राजस्व गांवों में भी बढ़ते अपराधों के चलते पहले भी सरकारें उनको पुलिस के हवाले करती रही हैं। इस बार अलबत्ता, बहुत बड़ी तादाद में राजस्व गांवों को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
CM पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व गांवों को पुलिस के हवाले करने के फैसले को सकारात्मक करार देते हुए कहा कि इससे कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। जनता की सुरक्षा एवं विश्वास में वृद्धि होगी। सुरक्षित और स्वच्छ सामाजिक वातावरण बनेगा। पुलिस व्यवस्था और अधिक प्रभावी तथा जवाबदेह बनेगी।
इतनी अधिक संख्या में राजस्व गांवों को पुलिस के हवाले करने से Police Force में भी इजाफा करना पड़ेगा। उम्मीद है कि जल्द ही इनकी भर्ती निकाली जाएंगी। कानून-व्यवस्था को चुस्त करने के लिए IPS Rank के अफसरों की कमी नहीं है। Congstables-Sub Inspectors से ले के PPS (DySP) Rank में ही भर्ती खोली जाएंगी।
