Chetan Gurung
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मंगलवार को दून विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं रोजगार कॉन्क्लेव के दौरान जनरेशन इंडिया और उत्तराखण्ड सरकार के बीच करार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दुगना करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। 2 साल में इसमें 1.3 गुना वृद्धि हुई है। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 30 नई नीतियां बनाई हैं। राज्य में एक साल में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी तेजी से बढ़ी है। नीति आयोग की जारी सतत विकास के लक्ष्यों की रैकिंग में राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगले पांच वर्षों में GSDP को दोगुना करने के साथ-साथ कौशल विकास और रोजगार सृजन में भी और तेजी से कार्य किए जाएंगे।
PSD ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से हमारी सरकार भी राज्य में युवा शक्ति के विकास पर जम के कार्य कर रही है। कौशल विकास को राज्य के प्रमुख एजेंडे में शामिल किया गया है।तकनीकी नवाचार और वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। युवाओं को Future Ready बनाना होगा। युवाओं को “Demand Based Skill Training’ के लिए उद्योगों और कॉरपोरेट संस्थानों के साथ समझौते किए गए हैं। राज्य के 13 ITI में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ 20 अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। हरिद्वार में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए एक “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस“ स्थापित किया गया है।
CM ने कहा कि सरकार की तरफ से विदेशी प्लेसमेंट नीति के तहत राज्य के युवाओं को विदेशी भाषाओं सहित विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे युवा इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। पहले चरण में 23 युवाओं को जापान भेजा गया है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक संस्थानों की मांग के अनुसार युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान दे रही है। उत्तराखण्ड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उनको आगे लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
दर्जा धारी मंत्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, राजशेखर जोशी, प्रमुख सचिव RK सुधांशु, नीति आयोग में राज्य से नोडल अधिकारी सोनिया पंत, सचिव R मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, कुलपति (दून विश्वविद्यालय) प्रो. सुरेखा डंगवाल, अपर सचिव विजय जोगदण्डे भी उपस्थित थे।
