Chetan Gurung
पुष्कर सरकार की नई नीति और सख्ती का असर खजाने में पहले Quarter में 333.17 करोड़ रूपये जमा होने से नजर आया.लोगों को रेत-बजरी भी पिछले साल के मुकाबले आधी कीमत पर मिल रहे हैं.इस बार पहले 4 महीने में 67 फ़ीसदी अधिक राजस्व जमा हुआ है.
CM पुष्कर सिंह धामी-मेहनत रंग ला रही..
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चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल से जुलाई) में इतना अधिक राजस्व खनन के जरिये हासिल करने को बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है.इस पैसे का इस्तेमाल लोक कल्याण और विकास कार्यों में किया जाना है.वर्ष 2023-24 में पहले 4 महीने में जितना राजस्व अर्जित किया गया था, उससे 133.31 करोड़ रूपये ज्यादा उतनी ही अवधि में इस बार जमा हो जाना सरकार के खजाने को समृद्ध करेगा.
ये आंकड़ा इसलिए अहम है कि वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार ने भूतत्व एवं खनिकर्म से 875 करोड़ रूपये कमाने का लक्ष्य तय किया था.इसके बदले 472.25 Cr ही राजस्व अर्जित हो पाया था। वर्ष 2023-24 में फिर 875 करोड़ रूपये का लक्ष्य था.मिले थे 645.42 करोड़ रूपये.
वर्ष 2022-23 में अप्रैल से जुलाई तक 161.645 करोड़ रूपये और वर्ष 2023-24 में पहले 4 माह में (अप्रैल से जुलाई) में 199.86 करोड़ रूपये ही खनन से सरकार को मिले थे.दोनों वित्तीय वर्षों का हाल देखने के बाद मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों में 133.31 करोड़ रूपये गुजरे साल के मुकाबले अधिक जोड़ने को सरकार की प्रमुख उपलब्धि और कोशिशों का नतीजा माना जा रहा है.
रिकार्ड राजस्व अर्जन के लिए CM पुष्कर सिंह धामी ने जम के डंडा चलाया हुआ है. खुद लगातार मोनिटरिंग कर रहे हैं.उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली में सरलीकरण, ई-निविदा, सह-ई नीलामी के माध्यम से नये खनिज लॉट का चिह्नीकरण-उनको ई-निविदा के माध्यम से आवंटित करना, निदेशालय स्तर पर गठित प्रर्वतन दल को अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की प्रभावी रोकथाम के लिए Active करना काम आ रहा है.
मुख्यालय स्तर पर ई-रवन्ना पोर्टल की समय-समय पर निगरानी, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर व नैनीताल मे निविदा के माध्यम से आवंटित कम्पनी का पट्टा धनराशि / अपरिहार्य भाटक वसूले जाने से भी सरकार की कमाई में फर्क आया.सरकार ने 45 माईन चेक फाटक स्थापित करने को भी मंजूरी दी.खनन कार्य को और अधिक पारदर्शी, सुदृढ़ बनाने- अवैध खनन/अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि के लिए आधुनिक Mining Digital Transformation and Surveillance System (MDTSS) विकसित करने के लिए ये फाटक बनाए जाने हैं.
रवन्ना प्रपत्रों को डिजिटल रूप में ही रखने पर भी कार्य चल रहा है.स्टोन क्रेशर्स / स्क्रीनिंग प्लांट्स मे कच्चे माल के रूप में उपखनिज की भरपूर आपूर्ति की सरकार की कोशिश का फायदा लोगों को सस्ते ग्रिट, डस्ट, सैण्ड, रेता, बजरी पिछले साल के मुकाबले आधे दर पर मिलने से हो रहा है.
