
Chetan Gurung
CM पुष्कर सिंह धामी के Dream Projects में शुमार Integrated Ropeway Project की समीक्षा के दौरान Secretary (Housing) Dr R राजेश कुमार ने बुधवार को राज्य सचिवालय में हरिद्वार शहर में प्रस्तावित Integrated Ropeway Project के कामकाज की Speed बढ़ाने के साथ ही Land Transfer-लागत-छूट अवधि को ले के कई सख्त हिदायतें जारी की।

CM Pushkar Singh Dhami
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बैठक में वित्तीय मसलों और कई अन्य अहम विषयों पर भी चर्चा हुई। Ropeway को PPP Model पर बनाया जाना है। बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के MD बृजेश कुमार मिश्रा ने IRP-हरिद्वार पर Presentation दिया। ये Project DBFOT के आधार पर होगा। प्रस्तुतीकरण में परियोजना की संरचना, संभावित मार्ग, निर्माण कार्य और संचालन व्यवस्था की जानकारी दी गई।
इस परियोजना से हरिद्वार शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के साथ ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। Project की प्रति किलोमीटर लागत लगभग 75 करोड़ रुपये होगी। MD बृजेश के अनुसार इस खर्च में रोपवे स्टेशन, कार्यशाला और भूमि तथा अन्य आवश्यक क्लीयरेंस शामिल नहीं है। यह लागत केवल निर्माण कार्य से संबंधित है।
बैठक में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि का मुद्दा भी उठा। रोपवे स्टेशन के लिए जिस भूमि की आवश्यकता है, वह उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के स्वामित्व में है। इस पर सचिव Dr RRK ने निर्देश दिए कि उत्तराखंड शासन के सिंचाई विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन को फिर पत्र भेजा जाए। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से प्रस्तावित भूमि को 1 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 99 वर्षों की लीज पर आवास विभाग उत्तराखंड शासन को हस्तांतरित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
बैठक में परियोजना की कन्सेशन अवधि 30 वर्ष से अधिक बढ़ाने की जरूरत जताई गई। इसको 15–15 वर्ष के दो चरणों में बढ़ाया जा सकता है। DPR से प्रक्रिया को अब EFC स्तर पर लाया जाएगा। सचिव डॉ RRK ने कहा कि प्रोजेक्ट पर सभी संबन्धित महकमे मिल-जुल के काम करेंगे। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को इस Project के पूरा होने से आधुनिक और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी।



