
Chetan Gurung
Transport को बेहतर कर देहरादून समेत उत्तराखंड के सभी प्रमुख शहरों की सूरत बदल दी जाएगी। शासन मे इस बाबत मंथन का दौर शुरू हो गया है। CM पुष्कर सिंह धामी की सख्त ताकीद पर आवास महकमे के सचिव डॉ R राजेश कुमार ने इसकी कमान संभाली हुई है। राज्य में आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण–अनुकूल शहरी परिवहन प्रणाली विकसित करने पर काम तेज होगा। प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल, E-BRT,Ropeway सरीखी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तैयारी और रफ्तार पकड़ेगी।

CM Pushkar Singh Dhami
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आज सचिवालय स्थित अपने Office में डॉ. R राजेश की अध्यक्षता में Uttarakhand Metro Rail Corporation (UKMRC) की Ongoing एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में Transport Plan को बेहतर और तेजी से अंजाम देने को ले के खासी मशक्कत की गई । UKMRC के MD बृजेश कुमार मिश्र ने राज्य में शहरी परिवहन को सुदृढ़-व्यापक करने से जुड़ी योजनाओं पर Presentation दिया।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि Corporation Board ने देहरादून शहर में दो प्रमुख कॉरिडोरों पर E-BRT (Electric Bus Rapid Transit System) परियोजना लागू करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। इसके लिए जरूरी Study के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। Study Report को मंजूरी के लिए Cabinet के सामने पेश किया जाएगा। आवास सचिव डॉ. RRK ने कहा कि देहरादून शहर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए E-BRT जरूरी हो गया है। पर्यावरण अनुकूल Mass Rapid Transit System की वक्त की पुकार है।
यह परियोजना प्रदूषण को कम भी करेगी। आम लोगों को तेज, सुरक्षित और किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। बैठक में हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी के लिए प्रस्तावित `इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना’ को मंजूरी मिल जाने की जानकारी Corporation MD ने दी। इसके प्रस्ताव को शीघ्र ही सक्षम प्राधिकरण के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आवास सचिव ने प्रस्ताव को जल्द पेश करने और आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक प्रस्तावित रोप-वे परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त होने की जानकारी भी बैठक में दी गई। Forest Clearance Stage-1 प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। नैनीताल,कैंची धाम और मसूरी में प्रस्तावित रोप-वे परियोजनाओं के बाबत Corporation इन स्थलों का संभाव्य अध्ययन करा रहा है। विशेष रूप से नैनीताल और मसूरी पर रोप-वे के चलते Traffic Jam संकट को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
बैठक में देहरादून शहर में सेकंड ऑर्डर मास ट्रांजिट सिस्टम की संभावनाओं पर भी मंथन हुआ। सचिव ने भावी जरूरतों के मद्देनजर Long Term Transport Plan तैयार करने पर बल दिया। बैठक में संजीव मेहता, निदेशक (वित्त), धीरेन्द्र कुमार सिंह, (संयुक्त सचिव-आवास) भी मौजूद थे।



