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Eco-Tourism को बढ़ावा दिया जाए:Tracking-Mountaineering Policy तैयार करने के लिए 15 जनवरी की Deadline:CS आनंदबर्द्धन ने दी हिदायतें:DMs को Pending मामले निबटाने-संपत्तियाँ Map करने की ताकीद

Chetan Gurung

Chief Secretary Anand Barddhan ने सचिवालय में Eco-Tourism पर High Power Committee की बैठक में कहा कि प्रदेश का अधिकतर भू-भाग वनाच्छादित होने से प्रदेश में इको टूरिज्म की सम्भावनाएं बहुत रोशन हैं। ऐसे Spot तलाश कर उनको विकसित करना होगा। Tracking-Mountaineering के लिए इंटीग्रेटेड Policy 15 जनवरी तक शासन को प्रस्तुत करने के लिए कहा। Policy तैयार करने से पूर्व प्राईवेट स्टैक होल्डर्स से भी बात करने के लिए कहा।

उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग के लिए नई चोटियां खोले जाने की दिशा में कार्य किए जाएँ। इसके लिए पर्यावरण ऑडिट सहित अन्य सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएं। शीघ्र ही इसकी SoP जारी की जाएगी। मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने 84 कुटिया के जीर्णोद्धार कार्य जल्द पूरा करने को निर्देश दिए। कार्यदायी संस्था को समय से कार्य पूर्ण करने के लिए Time Line तय करने के लिए कहा।

AB ने DFOs को Eco-Tourism को बढ़ावा देने के लिए Task देने के लिए कहा। 10 Identified Sites का Plan एक महीने में तैयार कर शासन को सौंपने की हिदायत दी।वन क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिए मैकेनिज्म तैयार करने और इनके संचालन की जिम्मेदारी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड को देने के लिए कहा।

CS ने वन महकमे के अपर सचिव हिमांशु खुराना को UTDB की तरह अनुदान देने के मकसद से ETDB के लिए नया Head खोलने के निर्देश दिए। पर्यटन के लिए Formal Training Program शुरू करने के भी निर्देश दिए। उच्च शिक्षा विभाग से भी इसके लिए सुझाव लेने के लिए कहा।

बैठक में सचिव दीपेन्द्र कुमार चौधरी, PCCF (HoFF) रंजन कुमार मिश्रा, CCF (Eco Tourism) PK पात्रो उपस्थित थे। Chief Secretary आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में DMs को Video Conference में District Level पर लंबे समय से Pending मामलों को सम्बन्धित विभागीय सचिवों संग बात कर निपटाने की हिदायत भी दी।

 

उन्होंने Uttarakhand Government Asset Management System पर सभी महकमों को अपनी संपत्तियां Map करने के निर्देश दिए। सभी सचिवों और HoDs को इसके लिए 31 मार्च, 2026 तक का वक्त दिया। स्वास्थ्य विभाग को खराब एवं जर्जर हो चुकी 108 एवं और महकमे के एम्बुलेंस शीघ्र बदल देने के लिए निर्देश दिए।

एग्री स्टैक के अंतर्गत अंश निर्धारण, डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसानों के पंजीकरण कार्य में तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कुछ जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन कुछ जिलों का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। उनको काफी मेहनत करने की आवश्यकता है।

प्रमुख सचिव (विधायी) धनंजय चतुर्वेदी, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, चंद्रेश कुमार यादव, दीपक रावत, विनय शंकर पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, रणवीर सिंह चौहान एवं धीराज सिंह गर्ब्याल देहरादून में बैठक में थे।

 

 

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