Chetan Gurung
CRPF के हल्द्वानी स्थित Camp HQ में आज CM पुष्कर सिंह धामी ने Paramilitary Force सम्मेलन में कहा कि उसके वीर जवानों ने कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से अरुणाचल तक हर मोर्चे पर अदम्य साहस, शौर्य और समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा की है। उनका योगदान अविस्मरणीय है। वे राष्ट्र की शान हैं।
मुख्यमंत्री ने अर्द्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए घोषणा की कि भविष्य में बल के President Police Medal-Gallantry Medal विजेताओं को एकमुश्त 5 लाख रूपये की अनुदान राशि दी जाएगी। पूर्व अर्द्धसैनिक एवं अर्द्धसैनिक की वीर नारी, जिसके पास स्वयं की कोई अचल सम्पत्ति नहीं है, को उत्तराखण्ड राज्य में जीवनकाल में एक बार अचल सम्पत्ति खरीदते समय स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य अर्द्धसैनिक बल कल्याण परिषद् को सक्रिय करने और परिषद् के लिए पुलिस मुख्यालय में कार्यालय कक्ष आवंटित करने का ऐलान भी किया। सैनिक कल्याण निदेशालय में उपनिदेशक (अर्द्धसैनिक) एवं बड़े जिलों के जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (अर्द्धसैनिक) के एक-एक पद स्वीकृत करने की घोषणा करते हुए कहा कि इसमें पूर्व अर्द्धसैनिक संविदा में नियुक्त होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों के बच्चों की शादी के लिए सेना के जवानों की तरह धनराशि प्रदान की जाएगी। CGHS भवन के लिए भूमि चयन करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए। सैनिक कभी भी ‘भूतपूर्व’ नहीं होता। वह जीवनपर्यंत सैनिक ही रहता है। वह स्वयं सैनिक परिवार से आते हैं। सैनिकों व उनके परिवारों की चुनौतियों को नजदीक से समझते हैं।
CM पुष्कर ने कहा कि जवानों की शहादत बहुमूल्य होती है। राज्य सरकार का दायित्व उनके परिवारों को किसी प्रकार की कठिनाई न होने देना है। राज्य सरकार ने अर्द्धसैनिक बलों और शहीदों के परिजनों के सम्मान के लिए अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से अलंकृत वीरों की पुरस्कार राशि एवं वार्षिक अनुदान में भी महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष 10 वीर बलिदानियों की स्मृति में नए स्मारकों की स्वीकृति दी गई है। शहीदों के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने की व्यवस्था भी लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत आज रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनते हुए कई देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने भारत के स्वदेशी हथियारों की क्षमता को विश्व स्तर पर सिद्ध किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध बसावट और अन्य गलत गतिविधियों के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठा रही है।10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि कब्जामुक्त कराई गई है। 550 से अधिक अवैध संरचनाओं को ध्वस्त किया गया है। राज्य में समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा-रोधी कानून और भू-कानून लागू कर सामाजिक समरसता एवं आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया गया है।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए निरंतर दृढ़ता से कार्य कर रही है। मेयर गजराज सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल, विधायक राम सिंह कैड़ा, दायित्व धारी डॉ. अनिल डब्बू, शंकर कोरंगा, रेनू अधिकारी, IG रिद्धिम अग्रवाल, DM ललित मोहन रयाल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के DIG शंकर दत्त पांडे, SSP डॉ मंजूनाथ TC, पूर्व अर्धसैनिक संगठन उत्तराखंड के अध्यक्ष SS कोटियाल भी इस मौके पर उपस्थित रहे।
