Chetan Gurung
खनन को ले के आम तौर पर किसी भी सरकार को निशाने पर लिया जाता है लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तराखंड की पुष्कर सरकार को एक बार फिर खनन की दुनिया में बेहतरीन सुधार के लिए शाबासी देने के साथ ही ₹100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी उसकी Treasury में डालते हुए खनन क्षेत्र में राज्य को Number-1 करार दिया।
CM पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में उत्तराखंड के सिर खनन सुधारों का खिताब
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मुख्य मंत्री पुष्कर खनन के मामलों में बेहद सतर्क और संवेदनशील रहते हैं। उत्तराखंड बनने के बाद हर सरकार खनन को ले के शराब महकमे से अधिक कटघरे में रही है। मोदी सरकार का PSD सरकार को इसी क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ सुधार करने वाला राज्य घोषित करना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। केंद्र सरकार से इमदाद के लिए हमेशा उम्मीद रखने वाली सरकार को एक अरब रूपये की बड़ी प्रोत्साहन राशि मिलना बड़ी उपलब्धि के बराबर माना जा रहा है।
केंद्र के ख़ान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत उत्तराखंड को Minor Minerals Reforms में इतनी बड़ी रकम प्रोत्साहन के लिए दी है। October-2025 में उत्तराखंड को SMRI Ranking में Second स्थान मिला था। तब 100 करोड़ रूपये का ईनाम हासिल हुआ था। देवभूमि की PSD सरकार ने साफ कर दिया कि वह सुधारात्मक कदमों को खनन में लागू करती रहेगी।
खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट सुधारों और बेहतर नीतियों की बदौलत उत्तराखंड को कुल 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो चुकी है। पुष्कर सरकार ने हालिया सालों में खनन सुधारों पर जोर देते हुए बेहतर तथा ठोस नीतियां लागू की हैं। केंद्र की जारी ताज़ा कार्यालय रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य ने खनन क्षेत्र से जुड़ी अधिकांश सुधारात्मक कार्यवाहियों को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू किया है।
माइनर मिनरल रिफॉर्म्स से संबंधित 7 में से 6 प्रमुख सुधारों के मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। खनन क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार ने पारदर्शी और कारोबारियों को हजम होने वाली नीतियों को लागू किया है। CM पुष्कर के मुताबिक सरकारी खजाने को इससे मजबूती मिली है। खनन कारोबार से लाखों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इससे जुड़े लाखों व्यापारियों और उद्यमियों को भी आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों और सरकारी कार्यदायी संस्था को सस्ते दाम पर निर्माण सामग्री मिल रही है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिली है। नागालैंड, जम्मू-कश्मीर के मुक़ाबले उत्तराखंड का प्रदर्शन सबसे बेहतर दर्ज किया गया है।
