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आश्रम पद्धति Schools के 15 शिक्षकों को CM पुष्कर के हाथों Appointment Letters:15 करोड़ की निर्माण योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

Chetan Gurung

CM  पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र की सौगात देने के मौके पर 15 करोड़ रुपये से अधिक लागत की निर्माण योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।


मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ये सभी परियोजनाएँ जनजातीय समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी। चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी युवा शिक्षक नई पीढ़ी के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। CM पुष्कर ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज जनजातीय समाज के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। पूर्व की सरकारें केवल दिखावे के लिए ही आदिवासी समाज के विकास की बात किया करती थीं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के विकास के लिए दिए जाने वाला बजट को पहले के मुकाबले 3 गुना तक बढ़ा दिया है।“प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। राज्य में 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, मेहरावना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं। पिथौरागढ़ में भोटिया तथा राजी जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिए एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के बच्चों को प्राइमरी स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक की कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। जनजाति समाज के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में 3 ITI संचालित हो रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त Coaching दिलाई जा रही। छात्रवृत्ति भी दी जा रही है।
PSD ने कहा की सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है। 9 हजार एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया गया है। जनजातियों की परम्पराओं, रीति- रिवाजों के संरक्षण के लिए सभी अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से बाहर रखा है।

मुख्यमंत्री ने जनजातीय शोध संस्थान में सौन्दर्यीकरण तथा बालिकाओं के लिए हाईटेक शौचालय ब्लॉक का निर्माण, “आदि लक्ष्य संस्थान में डाइनिंग हॉल का निर्माण कराने की घोषणा की। मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर,दलीप सिंह रावत, प्रमोद नैनवाल, अध्यक्ष-जनजाति आयोग लीलावती राणा, सचिव (समाज कल्याण) श्रीधर बाबू अद्दांकी, निदेशक (जनजाति कल्याण) संजय टोलिया, निदेशक (समाज कल्याण) चंद्र सिंह धर्मशक्तू इस मौके पर उपस्थित हुए।
 

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