Chetan Gurung
करोड़ों रूपये फुंकने के बाद विपक्ष के हंगामे ने गैरसैण Assembly Session को एक दिन बाद ही खत्म कर दिया। सरकार लेकिन Supplementary Budge और तमाम Bill पास करा गई। इसके बाद उत्साहित सरकार ने CM पुष्कर सिंह धामी की सदारत में भराड़ीसैण में ही Cabinet Meeting बुलाई और कई बड़े और अहम फैसले लिए। Congress नेताओं LoP यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह ने सरकार पर मनमानी का आरोप मढ़ते हुए विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया।
सरकार ने जिस मकसद से Summer Capital में सत्र बुलाया था, वह हासिल करने में वह कामयाब हो गई। चाहे अनुपूरक बजट पास कराना हो या फिर विवि संशोधन विधेयक समेत अन्य विधेयक पास करना। रात भर सदन में धरना देने और रज़ाई ओढ़ के सदन में ही सोने की अभूतपूर्व घटना के बाद आज भी विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया। फिर वे बाहर निकल के विधानसभा भवन की इमारत की सीढ़ियों पर धरना दिया।
हालात काबू में न आते देख Speaker ऋतु खंडूड़ी ने सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैण में Cabinet बैठक बुलाई। बैठक में ये फैसले लिए गए। बैठक के दौरान CM के चेहरे पर रत्ती भर का तनाव या दबाव नहीं झलका।
–कैबिनेट निर्णय–
- महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के साधन बढ़ाने, कौशल विकास, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी प्रदान करने के लिए तीनों वर्गों के लिए अलग-अलग नीति बनाई जाएगी।
- प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी जैसे सरकारी सेवा, नीट, नर्सिंग, विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। बृहद स्तर पर युवा महोत्सव और रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्कूल आपसी समन्वय से कार्य करेंगे। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अल्पकालिक, माध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना के तहत कार्य किए जाएंगे।
- युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी के लिए हर ब्लॉक में प्रारंभिक चरण में 200 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वैच्छिक चकबंदी योजना जल्द शुरू की जाएगी। राज्य के स्थानीय उत्पादों फल, सब्जी, दूध की खरीद के लिए कृषि विभाग और ITBP के बीच MoU किया गया है। इसी तरह SSB और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी MoU किया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग के माध्यम से मार्केट लिंकेज की व्यवस्था की जाएगी।
4-भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। विभिन्न संस्थानों में उनकी योग्यता पर आधारित सेवाओं से जोड़ने की दिशा में कार्य किए जाएंगे।
5-.उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना, 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। सचिव (गृह) शैलेश बगोली ने इसकी जानकारी दी।
6-न्याय व्यवस्था को सशक्त एवं निष्पक्ष बनाने के लिए राज्य सरकार ने ‘उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना, 2025′ को मंजूरी प्रदान कर दी है। जो साक्षियों की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करेगी।
योजना के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर पहचान गोपनीयता, स्थान परिवर्तन, सम्पर्क विवरण में बदलाव, भौतिक सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता जैसी सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है। सभी निर्णयों में गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
राज्य साक्षी संरक्षण समिति गठित की गई है। इसमें न्यायपालिका, पुलिस एवं जनपद स्तर के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हैं। उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना, 2025’ के माध्यम से राज्य सरकार यह दृढ़ संदेश देती है कि न्याय की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सुरक्षित बनाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
