Chetan Gurung
मुख्यमंत्री ने कहा कि PM नरेन्द्र मोदी किसानों की तरफ से किसानों की आमदनी Double करने और उनका जीवन स्तर उठाने की योजना की 20वीं किस्त जारी किए जाने से उत्तराखंड के किसानों को केंद्र सरकार से करीब 3300 करोड़ रुपये से अधिक मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी से किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करते हुए 9.71 करोड़ किसानों को 20,500 Cr का Digital Transfer किया। राज्य के 8,28,787 किसान लाभार्थियों को 184.25 Cr मिले। देहरादून से CM ने Virtually आयोजन में सहभागिता निभाई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ और ‘मृदा स्वास्थ्य कार्ड’ योजना के के जरिये किसानों को भरपूर मदद केंद्र से मिल रही है। प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के मिल रहा। कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही।
उन्होंने कहा कि नहरों से सिंचाई को पूरी तरह मुफ्त किया गया है। पॉलीहाउस के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान करने के साथ ही गन्ने के मूल्य में भी 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है।
PSD ने कहा कि राज्य सरकार ने 1200 करोड़ रुपये की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, ‘स्टेट मिलेट मिशन’ और ‘ड्रैगन फ्रूट नीति’ को लागू किया है। एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी लाई गई। उत्तराखण्ड देश का सबसे पहले “समान नागरिक संहिता” को लागू करने वाला राज्य बना।
CM ने कहा कि प्रभावी नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद लगभग 24 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी कानूनों को लागू किया गया है। लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए साढ़े छह हजार एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया है।
PSD ने कहा कि पाखंडियों के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए राज्य में ऑपरेशन कालनेमि भी प्रारंभ किया गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी,विधायक सविता कपूर, बृज भूषण गैरोला, पूर्व सांसद बलराज पासी, सचिव SN पाण्डेय, महानिदेशक (कृषि) रणवीर सिंह चौहान भी किसानों के साथ इस मौके पर उपस्थित थे।
