Chetan Gurung
पाकिस्तान पर 26 साल पहले (साल-1999) फतह के जश्न की पूर्व संध्या पर CM पुष्कर सिंह धामी ने देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले फ़ौजियों को असल नायक करार देते हुए परमवीर चक्र विजेता को दी जाने वाली Award राशि को 50 लाख रूपये से 3 गुना बढ़ा के 1.5 करोड़ रूपये करने का ऐलान कर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध में बड़ी संख्या में उत्तराखण्ड के वीर सपूतों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए प्राणों की आहुति दी थी। उनकी शहादत नई पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी। हमारे सैनिकों ने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश का मान बढ़ाया। देवभूमि के साथ देवभूमि ने खुद को वीरभूमि के तौर पर भी स्थापित किया है। छोटा राज्य होने के बावजूद देश की रक्षा में राज्य के जांबाजों का अहम योगदान रहा है।
PSD सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं की Award राशि में भारी इजाफा करने के साथ ही 3 लाख रूपये के सालाना अनुदान की सुविधा को बरकरार रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर ने खटीमा में पिता शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में PVC विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाने की घोषणा की थी।
इस बाबत सैनिक कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दे दिया। खास बात ये है कि जून-2022 से पहले PVC विजेता (शहीद होने पर NoK को) को सिर्फ 30 लाख रूपये दी जाती थी। PSD Cabinet ने 10 जून 2022 को इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख कर दिया अब इसमें भी 1 Cr बढ़ा दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरहद और देश वासी जाँबाज सैनिकों के कारण सुरक्षित हैं। सैनिकों के सम्मान का फर्ज सभी का है। राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। CM पुष्कर के कारगिल और अन्य युद्ध (1962-1965-1971 युद्ध) के शहीदों के प्रति बेहद सम्मान और गंभीरता को देखते हुए कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवार की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार के ऐलान के ढाई दशक गुजर जाने के बावजूद 5 बीघा भूखंड देने का ऐलान की अभी तक File को तलाशा तक नहीं गया है।
UP सरकार (तब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था) ने कारगिल शहीदों के परिवारों को 1999 में 5 बीघा जमीन देने की घोषणा की थी। लाल फीताशाही और बाबुवाद में इस वादे की File 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ी। वह कहीं गुम हो के रह गई। फौजी पिता के पुत्र और युवा CM पुष्कर से अब कारगिल शहीद परिवार उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहे।
एक शहीद के परिवार के मुताबिक UP सरकार के 5 बीघा जमीन देने के ऐलान का G.O भी था। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सैनिक कल्याण विभाग ने कई बार ध्यान खींचने और गुजारिश के बावजूद इस बाबत कोई कदम नहीं उठाया। फौजी पुत्र मुख्यमंत्री से उनको बहुत उम्मीद हैं।
