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Big Breaking!SIT के हवाले हुआ अल्पसंख्यक Scholarship Scheme घोटाला:CM ने दिए आदेश:कहा,`Corruption बर्दाश्त नहीं’:मदरसों-शिशु मंदिर-संस्कृत महाविद्यालय पर घोटाले में शामिल होने का शक

शुरुआती जांच में 17 संस्थाओं पर आरोप सत्य पाए गए:जांच के दायरे में 92 संस्थाएं

Chetan Gurung

अल्पसंख्यक Scholarship Scheme घोटाला CM पुष्कर सिंह धामी ने आज Special Investigation Team के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा,`उत्तराखंड में Corruption को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर भ्रष्ट शख्स-अफसर-कर्मचारी जेल जरूर जाएगा। इसका वादा है’।

CM Pushkar Singh Dhami-Scholarship Scam की जांच के लिए SIT के गठन का निर्देश

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राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थाओं की हेराफेरी-अनियमितताओं एवं फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से छात्रवृत्ति के पैसे के गबन का मामला फिर उठ पड़ा है। पहले भी SC-ST Scholarship घोटाला छाया रहा है। करोड़ों रूपये के उस घोटाले में तमाम बड़े-बड़े Colleges के मालिक और प्रबंधन से जुड़े लोग जेल भेजे गए थे।

भ्रष्टाचार के खिलाफ तूफानी रुख अपनाए हुए CM पुष्कर ने SIT को अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच सौंप के साफ कर दिया कि इस घोटाले में भी तमाम बड़े-छोटे नाम-चेहरों को अपनी घोटाला करने की करतूत पर जेल की रोटी खाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री उनके साथ कोई रहम करने के मूड में नहीं हैं।

प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया है कि कुछ संस्थाओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्राप्त की है। इनमें कुछ मदरसे, संस्कृत विद्यालय तथा अन्य शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं। साल-2021-22 एवं 2022-23 सत्र के Data के अनुसार राज्य की 92 संस्थाएं घोटाले को ले के शक के दायरे में हैं।

खास बात ये है कि इनमें से 17 संस्थाओं के विरुद्ध Initial जांच में छात्रवृत्ति गबन की पुष्टि हो चुकी है। इन संस्थाओं में कुछ मामलों में विद्यार्थियों की संख्या, पहचान पत्र (आधार कार्ड) व निवास संबंधी दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं।

उधम सिंह नगर में सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल तथा रुद्रप्रयाग में वासु केदार संस्कृत महाविद्यालय सरीखे संस्थानों में भी घपले-घोटाले मिले हैं। नैनीताल, हरिद्वार और अन्य
Districts की संस्थाएं भी जांच के दायरे में हैं। मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत कठोर रुख अपना रहे हैं। SIT इस मामले की गहराई से जांच करेगी। दागी संस्थाओं के साथ ही संबंधित अधिकारियों की भूमिका को भी सान पर परखा जाएगा।

केंद्र सरकार ने इस मामले में 7 बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए हैं। इनमें फर्जी मामलों की पहचान कर संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज करना भी शामिल है। CM PSD ने कहा कि छात्रवृत्ति जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की अनियमितता-घोटाले को किसी भी कीमत पर सह नहीं सकते हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

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