Chetan Gurung
CM पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में Defence Minister राजनाथ सिंह से राज्य से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा के दौरान रानीखेत और लैंसडाउन छावनी क्षेत्र के Civil हिस्सों का विलय नगर पालिकाओं में करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे दोनों जगह पर्यटन तथा लोगों की सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को अंजाम देने में उत्तराखंड सरकार को सुविधा होगी। राजनाथ ने दोनों मामलों में और अन्य अनुरोधों पर भी Positive जवाब दिया।
केंद्र सरकार ने देश के सभी छावनी परिषदों का विलय नगर निगम-नगर पालिका में करने का फैसला किया है। इसके अनुपालन में कितना समय लगेगा, ये तय नहीं है। राज्य सरकार चाहती है कि रानीखेत और लैन्सडाउन की पर्यटन के लिहाज से अहमियत के मद्देनजर कम से कम इन दोनों छावनियों को राज्य सरकार के हवाले कर दिया जाए। देहरादून में डाकरा-गढ़ी-प्रेमनगर, क्लेमेंटाउन, मसूरी और चकराता कैंट हैं। मसूरी और चकराता की भी पर्यटन के नजरिए से अहमियत है।
धारचूला और जोशीमठ के Military Helipad को RCS हवाई सेवा के अंतर्गत इस्तेमाल करने की मंजूरी देने, राज्य के आपदा एवं राहत कार्यों के दौरान बचाव कार्यों के लिए ली गई सेवा के लिए आए खर्च का Indian Airforce से मिले Bill को माफ करने का आग्रह भी मुख्यमंत्री ने किया। Army और IAF इस किस्म के गैर सैन्य कार्यों के लिए अपने विमानों-हेलीकाप्टर के इस्तेमाल और सेवा के लिए शुल्क लेती हैं।
ग्वालदम से नंदकेसरी होते हुए थराली देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग के रख-रखाव एवं अनुरक्षण का कार्य भविष्य में भी लोक निर्माण विभाग से कराए जाने का अनुरोध केन्द्रीय रक्षा मंत्री से किया गया। PSD ने कहा कि यह सड़क मार्ग राज्य की महत्वपूर्ण नंदा देवी राजजात यात्रा का मुख्य मार्ग है। प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होने वाली यह महत्वपूर्ण यात्रा है।
वर्ष 2026 में ये धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था की प्रतीक यात्रा फिर प्रस्तावित है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमेशा ही उत्तराखंड को पूरी अहमियत देती है। देवभूमि की हर समस्या और मुद्दे को हल करने में वह पूरी गंभीरता के साथ कार्यवाही करेगी।
