Chetan Gurung
मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने दिल्ली में आज PMO के अफसरों-PM के सलाहकार और तमाम महकमों के सचिवों संग अहम मुलाक़ात कर उत्तराखंड की विकास योजनाओं से जुड़े मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से पेश करते हुए पंतनगर Airport के विस्तारीकरण समेत कई अन्य मुद्दों पर सहमति-आश्वासन लेने में कामयाबी हासिल की। 5 महीने में सभी टेंडर पर कार्यवाही शुरू हो जाएंगी।
नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर 6 महीने के भीतर निर्माण कार्य के लिए Bidding Process प्रारंभ करने का वादा किया। देहरादून एयरपोर्ट पर Night Landing सुविधा पर भी गौर करने का वादा किया। रोक दी गई हेली एम्बुलेंस सेवा फिर शुरू करने,पिथौरागढ़ एयरपोर्ट को और सुविधाजनक करने के बाबत सकारात्मक रुख दिखाया। केदारनाथ में हुई हेलीकॉप्टर की क्रॉस लैंडिंग की घटना के संदर्भ में मुख्य सचिव ने यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से ऐसे हादसों को न होने देने के लिए कार्रवाई की मांग की।
राज्य में रोप-वे और जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय क्लीयरेंस का अनुरोध भी CS ने किया। वन एवं पर्यावरण सचिव तन्मय कुमार से त्यूणी-प्लासू जल विद्युत परियोजना, ऋषिकेश-नीलकंठ रोपवे प्रोजेक्ट, एवं सिरकारी भ्योल रूपासिया बगड़ जलविद्युत परियोजना के लिए वन स्वीकृति (wild life clearance/environment clearance) प्रदान करने का अनुरोध किया गया।
आनंदबर्द्धन ने Traffic Management की खातिर Regional Traffic Transit System का दिल्ली-मेरठ से आगे ऋषिकेश तक विस्तार का अनुरोध आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला से की। देहरादून शहर में ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक परिवहन की समस्याओं के समाधान के लिए Advance Steps उठाने से जुड़े सुझाव भी मांगे। पेयजल एवं स्वच्छता सचिव अशोक KK मीणा से राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लंबित धनराशि (लगभग ₹3000 करोड़ रूपये) अवमुक्त करने, चार धाम यात्रा के दौरान ठोस स्वच्छता प्रबंधन व्यवस्था के लिए विशेष ध्यान देने की गुजारिश की।
मुख्य सचिव ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से राज्य के आपदा एवं राहत कार्यों के अंतर्गत Indian Airforce की सेवाओं के लिए Pending शुल्क को माफ करने का अनुरोध किया। MSME सचिव सुभाष चंद्र लाल दास से NE राज्यों को दी जा रही सुविधा के अनुरूप उत्तराखण्ड को MSME Sector को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार से 90 प्रतिशत तक लागत सहायता धनराशि देने का अनुरोध किया। एमएसएमई कॉमन टेक्नोलॉजी सेंटर (CTC) की स्थापना के लिए ₹30 करोड़ रूपये की मांग रखी गई। ग्रामीण विकास सचिव शैलेश कुमार सिंह से मनरेगा के तहत 270 करोड़ रुपये की लंबित राशि को अवमुक्त करने,‘हाउस ऑफ हिमालय’ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का अनुरोध किया गया। International Airports पर इनके Outlets खोलने की मांग भी की गई। सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू से उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय स्तर के Film Festival की मेज़बानी कराने और राज्य में अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने की दिशा में समर्थन माँगा गया। व्यय सचिव वी. वुअलनम से हरिद्वार कुंभ के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सलाहकार (प्रधानमंत्री) से कुम्भ-2027 के आर्थिक सहायता, नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विस्तारीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए अनुरोध किया। उत्तराखंड निवास में प्रमुख वाहन निर्माताओं (टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, KIA मोटर्स, GSW आदि) के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर देश के विभिन्न राज्यों में लागू इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर विस्तृत चर्चा की। उत्तराखण्ड राज्य में EV
Sector को बढ़ावा देने के लिए निवेश संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ।
