Chetan Gurung
Health Education को उत्तराखंड में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिक, पारदर्शी और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में आज CM पुष्कर सिंह धामी की हिदायतों के अनुरूप अहम कदम उठाया गया। National Commission for Allied and Healthcare Professions Act – 2021 के तहत उत्तराखंड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद के गठन को तेजी से अंजाम देने के लिए सचिवालय में चिकित्सा और स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की सदारत में शीर्ष अफसरों और विशेषज्ञों की अहम बैठक में कई फैसले किए गए।
बैठक में स्वास्थ्य सचिव डॉ R राजेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड सरीखे पर्वतीय और आपदा–संवेदनशील राज्य में आधुनिक, प्रशिक्षित और प्रमाणित allied health workforce का विकास जरूरी है। परिषद के गठन से शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ेगी। देशभर में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने में उत्तराखंड प्रमुख भूमिका निभाएगा।
बैठक में परिषद गठन पर चर्चा के बाद चयन समिति के गठन का निर्णय लिया गया। यह तय किया गया कि परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए “तलाश–सह–चयन समिति” बनाई जाएगी। परिषद के संचालन के लिए प्रारंभिक बजट, कार्यालय संरचना, तकनीकी सहायता और मानव संसाधन की उपलब्धता तुरंत सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए।
वर्तमान में राज्य में पैरामेडिकल शिक्षा उत्तराखंड पैरामेडिकल अधिनियम–2009 और स्टेट मेडिकल फैकल्टी के माध्यम से संचालित होती है। यहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 22 विषयों के पाठ्यक्रम चल रहे हैं। राष्ट्रीय अधिनियम लागू होने के बाद इन सभी पाठ्यक्रमों को और अधिक मानकीकृत, रोजगारोन्मुख, और कौशल आधारित बनाया जाएगा।
नए अधिनियम में 10 श्रेणियों में 56 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को मान्यता दी गई है। इससे विद्यार्थियों को व्यापक करियर अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य सेवाएँ अधिक मजबूत होंगी। अधिनियम के तहत कई नए और महत्वपूर्ण विषय शामिल होंगे।
इनमें पोषण विज्ञान, स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, डायलिसिस तकनीशियन, एनेस्थीसिया एवं ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन, आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन प्रमुख रूप से शामिल हैं। उत्तराखंड को स्वास्थ्य शिक्षा और allied health services के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा। भविष्य में राज्य “Health Education Hub” के तौर पर स्थापित होगा।
डॉ RRK ने कहा कि राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद का गठन परिवर्तनकारी कदम साबित होगा। इससे पैरामेडिकल तथा allied health शिक्षा में एकरूपता आएगी। पाठ्यक्रमों का मानकीकरण होगा और पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्रक्रिया बेहद सरल और पारदर्शी बनेगी। सरकार की मंशा है कि उत्तराखंड गुणवत्ता–आधारित स्वास्थ्य शिक्षा और हेल्थकेयर स्किल डेवलपमेंट का मॉडल राज्य बनकर उभरे।
