Chetan Gurung
CM पुष्कर सिंह धामी की सदारत में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने आज शहरी विकास में PMU के गठन और उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन के बाबत Cabinet Sub Committee के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही उत्तराखंड के Silver Jubilee स्थापना दिवस समारोह में मार्गदर्शन के लिए President द्रौपदी मुरमु और PM नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया। टेंडर की Bid Security में अब FDR और Bank Gurarantee के साथ Insurance Security Bond भी स्वीकार किए जाएंगे। उपनल पर रिपोर्ट देने के लिए 2 महीने की समय सीमा तय की गई। Cabinet के फैसले ये रहे-
- शहरी विकास निदेशालय में PMU के गठन को मंजूरी।
-15 वें वित्त आयोग के तहत राज्य स्तर पर स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों को लागू करने, उनके पर्यवेक्षण के लिए निदेशक (शहरी विकास निदेशालय) के अन्तर्गत Public Health PMU के गठन को मंजूरी दी गई। इसके लिए एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, एक वित्त नियंत्रक, MIS एक्सपर्ट तथा एक सहायक लेखाकार के पदों का सृजन होगा।
ये PMU नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ ही केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य के लिए मिले बजट खर्च की मॉनिटरिंग, नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन उपलब्ध कराने और उनको प्रशिक्षण देने,शहरी विकास से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का पर्यवेक्षण करेगा।
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 में संशोधन का निर्णय।
-टेंडर की व्यवस्था में Bid Security के तौर पर बैंक गारंटी एवं FDR लेने की व्यवस्था थी। अब भारत सरकार के निर्देशानुसार इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड भी लिए जा सकेंगे।
- वित्त विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के विभागीय ढांचे में आउटसोर्स के आधार पर वाहन चालक के 1 अतिरिक्त पद सृजन को मंजूरी।
- उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन के लिए पद सृजन को मंजूरी। 2 सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर एवं 2 कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद सृजन को मंजूरी।
5-दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक भविष्य के लिए कट ऑफ के संबंध में विचार करने के लिए मंत्रिमंडल की समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया।
- पिछले दिनों प्रदेश में धराली एवं अन्य क्षेत्रों में आई आपदा से हुए नुकसान के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाए जाने का निर्णय लिया। सहायता राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का निर्णय। आपदा से क्षतिग्रस्त पक्के आवासीय मकानों के लिए भी 5 लाख की सहायता राशि देने का निर्णय। कच्चे मकानों के लिए आपदा मद से निर्धारित सहायता राशि के अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख की अतिरिक्त धनराशि दिए जाने का निर्णय। व्यावसायिक भवनों को हुई क्षति के मामलों में केस टू केस विचार कर सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया।
- केन्द्रपोषित बागवानी मिशन योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में प्राप्त अनुदान सहायता (40 प्रतिशत) की धनराशि का भुगतान, राज्य सेक्टर के अंतर्गत संचालित “मधुग्राम योजना” से करने के संबंध में निर्णय।
8-उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत परिवार पहचान के लिए “देवभूमि परिवार योजना’ को लागू किए जाने को सैद्धान्तिक सहमति।
–“देवभूमि परिवार योजना” के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत परिवारों की पहचान, परिवार ID बनाने के साथ राज्य में लागू महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी योजनाओं को लाभार्थी परिवार की ID से एकीकृत कर उन योजनाओं का उन्हें सीधा लाभ प्रदान किया जाएगा।
“देवभूमि परिवार योजना’ के अन्तर्गत राज्य में निवासरत परिवारों का विस्तृत डेटा बेस तैयार कर उन्हें विशिष्ट परिवार पहचान संख्या प्रदान किया जाएगा। Identified परिवारों के लिए लाभार्थी योजना को परिवार की ID से सम्बद्ध किया जाएगा। इससे लाभार्थी परिवारों को राजकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। लाभार्थी परिवारों को समस्त योजनाएं एक क्लिक में दिखाई देगी। यह भी पता चलेगा कि लाभार्थी योजनाओं में से कितनी योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं। कितनी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जाना शेष है।
- उत्तराखण्ड की पंचम विधान सभा का वर्ष 2025 के ‘विशेष सत्र’ के सत्रावसान की संस्तुति प्रदान की गई ।
- उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार उपनल कार्मिकों को न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता देने के संबंध में मंत्रिमंडल ने भरपूर विचार किया। इस बाबत मंत्रिमंडल की उप समिति गठित करने का निर्णय लिया। इस उप समिति 2 महीने में रिपोर्ट देगी।
- विदेश में पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों तथा युवाओं को विदेश में सेवा योजन प्रदान करने तथा आयकर से संबंधित आवश्यकता के लिए उपनल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया गया।
- उत्तराखंड स्थापना दिवस-रजत जयंती समारोह को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सभी हितधारकों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, अधिकारियों, पत्रकारों एवं राज्य वासियों का आभार व्यक्त किया गया।
