Chetan Gurung
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा शहीद स्थल के Redevelopment Master Plan तैयार करने और संग्रहालय को भव्य बनाने का ऐलान किया।
रामपुर तिराहा में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शहीद स्थल के री-डेवलपमेंट का मास्टर प्लान तैयार कर संग्रहालय को भव्यता प्रदान की जाएगी। यहाँ कैंटीन भी बनाई जाएगी और उत्तराखण्ड की बसों को ठहरने के लिए स्टॉपेज बनाया जाएगा। उन्होंने 2 अक्टूबर 1994 के रामपुर तिराहा गोलीकांड को उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के इतिहास के सबसे क्रूर और गहरे घाव देने वाले काले अध्याय के रूप में अंकित रहने वाला करार दिया। आंदोलनकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान के चलते ही हमें अलग राज्य मिला।
PSD ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार ने नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा प्रारंभ की गई है। घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6000 रुपये तथा सक्रिय आंदोलनकारियों को 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 को राजकीय सेवा में सेवायोजित किया है। सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मातृशक्ति की भूमिका का सम्मान करते हुए राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया। रामपुर गोलीकांड के समय स्थानीय लोगों की आंदोलनकारियों की सहायता को चिरस्थाई बनाने के लिए रामपुर, सिसौना, मेघपुर और बागोंवाली में जनमिलन केन्द्रों का निर्माण कराया गया है। शहीद स्मारक के लिए भूमि दान करने वाले स्वर्गीय महावीर शर्मा की प्रतिमा भी शहीद स्थल पर स्थापित की गई है।
उन्होंने कहा कि नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे, जिनमें सरकारी बोर्ड के निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के विरुद्ध ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के माध्यम से निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
इस अवसर पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल कुमार, कपिल देव, पूर्व सांसद सजीव बालियान, विधायक (रूड़की) प्रदीप बत्रा, विधायक (खानपुर) उमेश कुमार, विधायक (झबरेड़ा) विरेंद्र जाति, दर्जाधारी मधु भट्ट, राजेंद्र अंथवाल, शोभाराम प्रजापति, सचिव युगल किशोर पंत, जिलाधिकारी (हरिद्वार) मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (हरिद्वार) प्रमेन्द्र डोभाल भी उपस्थित रहे।
