Big News::मामले निबटाने के लिए अभियान चलाएं-CS-CCRB आनंदबर्द्धन:एक वर्ष से अधिक पुरानों को निबटाने के लिए 3 महीने की मोहलत: DMs को आदेश,`Transferred कर्मचारियों को बैठक के तत्काल बाद कार्यमुक्त कर Certificate भेजें’
धारा-34 और 143 वादों में गम्भीर अनियमितताओं पर तत्काल विभागीय कार्रवाई होगी:विकासनगर के तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस

Chetan Gurung
Chief Commissioner (Chairman) of Revenue Board और Chief Secretary आनंदबर्द्धन ने शनिवार को राजस्व परिषद से जुड़े वादों पर DMs के साथ बारीक समीक्षा के दौरान एक साल से अधिक समय से लंबित वादों को निबटाने के लिए 3 महीने की मोहलत दी और अभियान चला के मामलों को निबटाने की हिदायत दी। उन्होंने DMs को निर्देश दिए कि जिन कर्मचारियों के तबादले हो चुके हैं, उनको आज की बैठक के तत्काल बाद कार्यमुक्त कर इसका प्रमाणपत्र भेजें। धारा-34 और 143 से जुड़े वादों में गंभीर अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
उन्होंने वादों के निस्तारण में धीमी गति के लिए विकासनगर के तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि वादों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की कोताही न की जाए। मुख्य सचिव ने सभी जिलों में Online Mutation System लागू करने और RCMS Portal को जल्द पूरी तरह संचालित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे रजिस्ट्री होते ही तत्काल म्यूटेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को तहसील मुख्यालयों एवं SDM कार्यालयों में भी ई-ऑफिस शीघ्र लागू करने की हिदायत दी। नेटवर्क एवं हार्डवेयर की अनुपलब्धता वाले दफ्तरों को जल्द ही उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कहा। स्थानान्तरण के बावजूद जमे कार्मिकों पर नाराजगी जताते हुए उनको बैठक के तत्काल बाद कार्यमुक्त कर आज ही शाम तक कार्यमुक्ति से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए भी सख्त निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्व वसूलियों से सम्बन्धित समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं। मण्डलों के आयुक्त भी अपनी मासिक बैठकों में राजस्व वादों एवं राजस्व वसूली से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा करें। उन्होंने रेवेन्यू रियलाईजेशन कमिटी, वन, वाणिज्य, रजिस्ट्रेशन और आरसीएस से सम्बन्धित बैठकों को भी नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। आपदा से क्षतिग्रस्त पटवारी चौकियों एवं तहसील भवनों का आंकलन शीघ्र भेजे जाने पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि Promotion के पदों के लिए पात्र कार्मिकों की प्रोन्नति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें। पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार के पदों को शीघ्र भरने हैं। वादों के निस्तारण में तेजी लाई जा सकेगी। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा का अधिकार के अंतर्गत समस्त प्रमाणपत्रों के निर्गत किए जाने की समयसीमा के उल्लेख वाली सूचना सम्बन्धित कार्यालयों के मुख्य द्वार पर अनिवार्य रूप से चस्पा की जाए।
इस अवसर पर सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद रंजना राजगुरू सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी एवं आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत उपस्थित थे।