Big Action::Liquor Shop Shifting में DM-SSP की न सुनने-झूठ बोलने-अफसरों को गुमराह करने वाले DEO KP सिंह कुर्सी से रुखसत:HQ में Attached:स्पष्टीकरण तलब:Collector-EC ने की Suspension की सिफ़ारिश:CM पुष्कर के कठोर रुख से शराब महकमे में जबर्दस्त खलबली
DPC वाले अफसरों के Record का भी Review मुमकिन! राजस्व वसूली में ढिलाई पर दागी भी निशाने पर!
Chetan Gurung
राजधानी शहर की Traffic समस्या की जड़ और शासन के पैमानों पर खरे न उतरने वाली शराब की दुकानों को Shift करने के DM-SSP की समिति को धता बताने-आला अफसरों से झूठ बोलने और शासन को गुमराह करने के कथित आरोपित जिला आबकारी अधिकारी (DEO) KP सिंह को CM पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तत्काल कुर्सी से रुखसत कर आबकारी आयुक्त मुख्यालय Attach कर दिया। प्रमुख सचिव (आबकारी) L Fanai ने कहा कि KP से आरोपों के बाबत Explanation तलब किया गया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। DM-Dehradun सविन बंसल के बाद Excise Commissioner अनुराधा पाल ने भी आरोपी DEO के खिलाफ मुअत्तली की सिफ़ारिश शासन से की है।
CM पुष्कर सिंह धामी DEO KP सिंह के मामले में बहुत कठोर रुख अपना रहे
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Excise Commissioner अनुराधा पाल ने भी आज शासन से जिला आबकारी अधिकारी के निलंबन एवं उच्च स्तरीय जांच की संस्तुति की। उन्हें अग्रिम आदेशों तक आबकारी आयुक्त कार्यालय से भी अटैच कर दिया गया है। KP पर देहरादून में शराब की दुकानों की शिफ्टिंग को लेकर की गई ढिलाई, झूठे तथ्य पेश करने और अधिकारियों को गुमराह करने के गंभीर आरोप हैं। DM सविन ने उनको हटाने और मुअत्तल करने तथा जांच की सिफ़ारिश की है।
Chief Standing Council भी इस मामले में DEO (Dehradun) के रुख से नाखुश थे। Liquor Shop Shifting पर पैदा विवाद से मुख्यमंत्री बेहद खफा बताए जा रहे हैं। उनकी सख्ती के बाद ही शासन को दंडात्मक कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। राजधानी में सड़क हादसों और ट्रैफिक जाम की समस्या के चलते 27 मार्च को जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) की बैठक में शराब की 6 दुकानों को कहीं और Shift करने का फैसला लिया गया था।
जिला प्रशासन ने 13 मई को DEO को निर्देश दे दिए थे कि एक सप्ताह के भीतर Identified दुकानों को कहीं और ले जाया जाए। 22 मई तक रिपोर्ट सौंप दी जाए। इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। देरी होने के बीच चिह्नित दुकानों के अनुज्ञापियों ने नैनीताल HC में याचिका दाखिल कर दी। वहां जिला आबकारी अधिकारी ने बिना सक्षम अधिकारियों की संस्तुति के तथ्यों को प्रस्तुत कर दिया। आरोप है कि इससे HC में शासन व प्रशासन की स्थिति कमजोर हुई।
न्यायालय ने 27 जून को याचिका निस्तारित करते हुए शासन को रिवीजन सुनवाई के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव (आबकारी) Fanai ने भी सुनवाई कर DM सविन के आदेश को सही ठहराया और दुकानों की शिफ्टिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई मुकर्रर कर दी थी। सविन ने बतौर Collector DEO KP की भूमिका को गैर-जिम्मेदाराना भी करार दिया। प्रमुख सचिव Fanai ने www.chetangurung.in से कहा कि KPS को हटा के EHQ सम्बद्ध करने के साथ ही उनसे सफाई तलब की गई है। इसके बाद ही आगे का Action लिया जाएगा। सरकार नहीं चाहती कि आरोपी को कोई मौका सरकार की कार्रवाई रद्द कराने का मिले।
सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले कुछ आबकारी अफसरों (AC to DC-DC to JC) की DPC की गई। इनमें कुछ अफसरों पर Revenue Collection में सुस्ती और नाकामी को ले के गंभीर सवाल हैं। कुछ के Track Record खराब हैं। शासन इन सब पहलुओं को अब और गौर से देखेगा। मुमकिन है कि उनके Track Record को फिर से जांचा जाए। मुख्यमंत्री और शासन से जुड़े अफसरों के रुख तथा तेवरों ने आबकारी महकमे के दागी पृष्ठभूमि वाले अफसरों में खलबली मचाई हुई है।
